पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को 20वीं किस्त जल्द होगी जारी

नई दिल्ली

योजनाएं राज्य सरकारों की हों या फिर भारत सरकार की, लेकिन जिस योजना के तहत जो लाभ देने का प्रावधान होता है वो दिया जाता है। अलग-अलग योजनाओं के तहत अलग-अलग तरह के लाभ दिए जाते हैं। जैसे, बात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की करें तो इस योजना का लाभ सिर्फ किसानों को दिया जाता है।

इस योजना के तहत किसानों को खेती के लिए आर्थिक मदद करने का प्रावधान है जिसमें किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं। ये पैसे सीधे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। इस बार इस योजना के अंतर्गत 20वीं किस्त जारी होनी है यानी किसानों के 20वीं बार 2-2 हजार रुपये मिलेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं ये किस्त कब जारी हो सकती है और कौन से वे किसान हैं जो इस किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं।

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पीएम किसान योजना के तहत अब तक कुल 19 किस्त जारी हो चुकी हैं और अब बारी 20वीं किस्त की है। योजना के तहत हर किस्त लगभग चार महीने के अंतराल पर जारी होती है। जैसे, 17वीं किस्त जून 2024 में तो 18वीं किस्त अक्तूबर 2024 में यानी चार महीने के अंतराल पर। ठीक ऐसे ही चार महीने के अंतराल पर ही 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी हुई।

इस हिसाब से अगर 20वीं किस्त के चार महीने का समय देखा जाए तो ये इसी महीने जून में पूरा हो रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि जून में ही 20वीं किस्त जारी हो सकती है। हालांकि, अभी इसको लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। योजना की वेबसाइट पर भी अभी किस्त जारी होने की तारीख नहीं दी गई है।

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अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त अटकना तय माना जाता है। ये योजना के अंतर्गत आने वाला सबसे जरूरी काम है। आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से या फिर योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in से इस काम को करवा सकते हैं
इसी तरह किसानों को भू-सत्यापन करवाना भी अनिवार्य है, लेकिन जो किसान ये काम नहीं करवाते हैं उनकी किस्त अटक सकती है

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पीछे बताए गए दोनों कामों के अलावा अगर कोई किसान आधार लिंकिंग नहीं करवाता है तो भी उसकी किस्त अटक सकती है। इसमें आपको अपने बैंक की शाखा में जाकर अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करवाना होता है
लाभार्थियों को अपने बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन भी ऑन करवाना होता है, लेकिन अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो भी आपकी किस्त अटक सकती है क्योंकि सरकार डीबीटी के माध्यम से ही किस्त के पैसे भेजती है।