₹50,000 करोड़ के कर्ज में डूबी सरकारी कंपनी, सरकार 40 संपत्तियां बेचकर जुटाएगी 9,000 करोड़

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  नई दिल्ली    सरकारी टेलिकॉम कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) कर्ज के भारी बोझ से जूझ रही है. सरकार अगले वित्त वर्ष 2027-28 में कंपनी की करीब ₹9,000 करोड़ की जमीन और दूसरी संपत्तियों को बेचकर रकम जुटाना चाहती है. इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी का कर्ज कम करने में किया जाएगा. सरकारी बॉन्ड की गारंटी सहित MTNL की कुल देनदारियां करीब ₹50,000 करोड़ बताई जा रही हैं।  न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, संपत्तियों के मालिकाना हक से जुड़े कुछ विवाद और कानूनी अड़चनें थीं. अब…

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इजरायल में 20 लाख अरब नागरिकों की मौजूदगी क्यों बनी बड़ा मुद्दा? जानिए 78 साल पुरानी कहानी

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तेल अवीव   ट्रंप तो हारे ही हारे साथ में नेतनयाहू की PM की गद्दी भी अब चली ही गई समझो. और उनको बाहर कर दिया इज़रायल के अरब नागरिकों ने. तो ये समझने वाली बात है कि इज़रायल में अरब नागिरक कौन लोग हैं जो वोट भी कर सकते हैं वहां पर? इज़रायल तो यहूदियों का देश है, तो ये 20% अरब कौन हैं? ग़ाज़ा और वेस्ट बैंक वाले हैं क्या ये लोग? नहीं, ये वो नहीं हैं. वो तो इज़रायल के चुनाव में वोट ही नहीं कर सकते. तो…

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CG की 290 आदिवासी छात्राओं को NMDC देगा नर्सिंग और मेडिकल टेक्नोलॉजी की शिक्षा

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दंतेवाड़ा. एनएमडीसी लिमिटेड ने अपनी प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल बालिका शिक्षा योजना के तहत इस वर्ष 2026 में 290 आदिवासी छात्राओं को शामिल किया है। इसके साथ ही कंपनी ने अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना का दायरा नर्सिंग शिक्षा से आगे बढ़ाते हुए मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र तक विस्तारित किया है। BSC नर्सिंग, GNM और मेडिकल टेक्नोलॉजी में 290 छात्राओं को प्रवेश इस वर्ष के नए बैच में विभिन्न संस्थानों में बैचलर ऑफ साइंस (बीएससी) नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए 110 छात्राओं, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) कार्यक्रम के लिए…

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जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को हर साल चाहिए 305 अरब डॉलर, यूएनईपी की रिपोर्ट में खुलासा

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नई दिल्ली  संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की नई एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2026 के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों के बावजूद विकासशील देशों को मिल रही आर्थिक मदद जरूरत के मुकाबले बेहद कम है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि विकासशील देशों को 2035 तक हर साल करीब 305 अरब डॉलर की जरूरत होगी। हालांकि, 2024 में विकसित देशों की ओर से अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक मदद के रूप में केवल 28.2 से 31.7 अरब डॉलर ही उपलब्ध कराए गए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में महज एक अरब…

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अब लापरवाही पड़ेगी भारी! दिल्ली में तय समय पर काम नहीं करने वाले अफसरों पर होगी आर्थिक कार्रवाई

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नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं को समय पर मुहैया कराने के साथ ही पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए 'एक नया कानून' अधिसूचित किया है। दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम, 2026' अधिसूचित किया है। इसका मकसद सरकारी सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और सुगम बनाना है। यह कानून 2011 के पुराने नियम की जगह लेगा। अब निर्धारित समय में काम नहीं होने या अनुचित कारण से आवेदन निरस्त करने पर जिम्मेदार अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा।…

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राजस्थान में बिल्डिंग बायलॉज बदलने की तैयारी, 1000 की जगह 750 वर्गमीटर प्लॉट पर बन सकेंगी बहुमंजिला इमारतें?

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जयपुर  प्रदेश में बिल्डिंग बायलॉज में फिर बदलाव की तैयारी है। इसके तहत बहुमंजिला इमारतों के लिए न्यूनतम भू-खंड का आकार 1000 वर्गमीटर से घटाकर 750 वर्गमीटर करने, एक से ज्यादा भू-खंड जोड़ने पर सेटबैंक के नियम बदलने, स्टिल्ट पार्किंग की ऊंचाई बढ़ाने और फायर ब्रिगेड के रास्ते की चौड़ाई घटाने सहित कई प्रस्ताव दिए गए है। टाउनशिप डवलपर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (टोडार) और कन्फडेरेशन ऑफ रियल एस्टेट डवलपर्स एसोसिएशन (क्रेडाई) की ओर से आए प्रस्तावों पर नगर नियोजन विभाग ने मंथन शुरू कर दिया है। इसमें प्रस्तावों के व्यावहारिक…

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आभा हेल्थ ऐप हुआ बंद, अब आरोग्य सेतु 2.0 से देख सकेंगे अपनी मेडिकल हिस्ट्री

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राजसमंद अब आपकी सेहत से जुड़ा डिजिटल रिकॉर्ड देखने और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने का तरीका बदलने जा रहा है। अब तक आभा पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करने वाले नागरिकों को जल्द ही आरोग्य सेतु 2.0 ऐप पर शिफ्ट होना होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशानुसार आभा पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड मोबाइल ऐप अक्टूबर में ही बंद हो गया है। इसके स्थान पर अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत उपलब्ध डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं आरोग्य सेतु 2.0 मोबाइल ऐप के माध्यम से…

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लखनऊ के 71 पार्कों में बनेंगे ओपन जिम, LDA खर्च करेगा 2.06 करोड़ रुपये

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लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पार्कों में सुबह-शाम टहलने और व्यायाम करने जाने वाले लोगों को जल्द ही ओपन जिम की सुविधा मिलेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण शहर के 71 पार्कों में ओपन जिम स्थापित करेगा। इसके लिए प्राधिकरण ने अवस्थापना निधि से 2.06 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है। इससे अलग-अलग इलाकों के लोगों को अपने आसपास ही खुले में व्यायाम करने की सुविधा मिल सकेगी। वहीं, गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-चार में 16.57 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। सेक्टर-चार…

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राहुल गांधी का जवानों वाला दांव! बोले- आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी, पीएम मोदी पर भी साधा निशाना

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लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले ताजा बयान को लेकर सोमवार (9 नवंबर) को उन पर निशाना साधा और दावा किया कि इस बात की गारंटी है कि प्रधानमंत्री उनके साथ बहस करने पर जवानों के समक्ष खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। गांधी पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी को इस विषय पर सीधी बहस की चुनौती दे रहे हैं कि 'देशदोही' कौन है। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ में केंद्रीय रिजर्व…

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Bosch के शेयरधारकों को बड़ा तोहफा, स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर का ऐलान

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मुंबई  ऑटो पार्ट्स और अन्य हार्डवेयर उपकरण बनाने वाली बनाने वाली कंपनी बॉश लिमिटेड (Bosch Limited) ने अपने शेयरधारकों को एक साथ दो बड़े तोहफे दिए हैं. कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) और बोनस शेयर (Bonus Shares) जारी करने का ऐलान किया है. दोनों को मिलाकर कंपनी का मौजूदा हर 1 शेयर बढ़कर 20 शेयर हो जाएगा. बॉश ने करीब 22 साल बाद स्टॉक स्प्लिट का फैसला किया है।  हालांकि, इस बड़ी घोषणा के बावजूद शुक्रवार को कंपनी का शेयर गिरावट के साथ बंद हुआ. बीएसई पर 6 नवंबर…

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कारसेवकों पर गोली चलवाने के लिए रामलला से माफी भी मांगें अखिलेश, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा प्रमुख पर तीखा हमला

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा सांसद रवि किशन ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश अयोध्या जाएं तो निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलवाने के लिए प्रभु श्रीराम से माफी भी मांगें। वहीं, रवि किशन ने कहा कि अखिलेश जब रामलला के दर्शन के लिए जाएं तो अपने बड़े भाई राहुल गांधी को भी साथ ले जाएं और दोनों बैठकर मंदिर निर्माण का विरोध करने के लिए प्रायश्चित भी करें। ब्रजेश पाठक ने कहा कि जिस पार्टी…

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राजनांदगांव के खैरा गांव ने रचा इतिहास, PM सूर्य घर योजना के तहत देश का पहला सौर गांव बना

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राजनांदगांव. छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के 889 की आबादी वाले गांव खैरा में अब हर घर अपनी बिजली खुद बना रहा है। गांव के सभी 141 घरों की छत पर पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम लग चुका है। इसके साथ ही खैरा पीएम सूर्य घर योजना के तहत शत-प्रतिशत रूफटॉप सोलर लक्ष्य पूरा करने वाला देश का पहला गांव बन गया है। हर घर में 2 किलोवाट का सिस्टम लगा है, जिससे गांव की कुल स्थापित क्षमता लगभग 282 किलोवाट हो गई है ।…

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MP में 20 हजार करोड़ रुपये से बसेगा नया शहर, 3 हजार हेक्टेयर में होगा आधुनिक विकास

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भोपाल  भोपाल में बाहरी इलाकों और किनारों को विकसित करने प्रस्तावित 51 किमी लंबाई के ग्रोथ कॉरिडोर के लिए 3000 हेक्टेयर जमीन लगेगी। इतना ही नहीं, इस पर 20 हजार करोड़ रुपए का बड़ा बजट खर्च होगा। प्रोजेक्ट के शुरुआती आंकलन में ये तथ्य सामने आए। भोपाल विकास प्राधिकरण को इसकी योजना तय करना है, लेकिन इतना बजट कहां से आएगा, ये तय नहीं है। इस मेगा प्रोजेक्ट में सरकार नई पॉलिसी पर काम करेगी। ग्रोथ कॉरिडोर के लिए आंकलित जमीन इतनी है जिसपर स्मार्ट सिटी के टीटी नगर में…

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महाराजा गंगासिंह का 18 साल का संघर्ष, सतलुज का पानी बीकानेर तक लाने के लिए लड़ी लंबी कानूनी लड़ाई

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मंगेश कौशिक/श्रीगंगानगर  महाराजा गंगासिंह जानते थे कि उनके अग्रज डूंगरसिंह ने रियासत के उत्तरी भूभाग को सिंचित करने के लिए अबोहर नहर का पानी लाने के लिए 1884 में जो प्रस्ताव दिया था, उसे पंजाब सरकार ने खारिज कर दिया था। उस प्रस्ताव का बाद में पंजाब के इंजीनियर कर्नल डयास ने समर्थन करते हुए सतलुज के पानी से बीकानेर रियासत के पंजाब से सटे इलाके को सिंचाई सुविधा देने का सुझाव दिया तो महाराजा गंगासिंह ने कर्नल डयास के सुझाव को आधार बना कर सतलुज नदी का पानी नहर…

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MP में IAS अफसरों के प्रमोशन की तैयारी तेज, नेहा मारव्या के सचिव बनने की चर्चा

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भोपाल  मध्य प्रदेश में आम नागरिकों को नए साल से बड़ी संख्या में और अधिक सक्षम और पदोन्नत अधिकारी मिलने वाले हैं, जिससे अतिरिक्त प्रभार के कारण हो रही प्रशासनिक समस्याओं से काफी हद तक राहत मिलेगी। राज्य में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की कमी के कारण वर्तमान में कई अफसरों के पास एक से अधिक विभागों का अतिरिक्त प्रभार है। इस बदलाव से शासकीय कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नति वर्ष 2003 बैच के तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पदोन्नत होकर प्रमुख सचिव बनेंगे।…

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