जयपुर
जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैया लाल ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में ओटीएमपी के शेष रहे सभी कार्यों को आगामी 6 माह में पूरा किया जायेगा। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी तथा लापरवाही बरतने वाले संवेदकों पर नियमानुसार कार्रवाई कर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जायेगा।
जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विगत सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के तहत मात्र 40 फीसदी कार्य ही पूरे हो पाए थे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विशेष प्रयासों से इन कार्यों को गति मिली तथा अब केन्द्र सरकार द्वारा इन कार्यों की अवधि को 2028 तक बढ़ाया गया है।
उन्होंने कहा कि हैण्डपम्पों के उचित रखरखाव एवं मरम्मत के लिए इसकी जिम्मेदारी पंचायती राज अथवा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में से किसी एक ही विभाग को देने के लिए मंत्रिमंडल में समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।
इससे पहले विधायक श्री फूल सिंह मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कुल 139 गांवों में से 135 ग्रामों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु अन्य योजनाओं (ओटीएमपी) की स्वीकृतियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि शेष रहे 4 गांवों में से 3 गाँव भुवाणा, रूपगनगर एवं शोभागपुरा शहरी जल योजना उदयपुर से लाभान्वित होने एवं गिर्वा पंचायत समिति का एक गाँव कमलोद की डूंगर भौगोलिक दृष्टि से जल जीवन मिशन अंतर्गत नॉन फिजीबल होने के कारण लाभान्वित किये जाने हेतु स्वीकृत नहीं किये गये। स्वीकृत 135 गांवों की 106 योजनाओं में से 4 योजनाओं के कार्य पूर्ण, 97 योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है एवं 5 योजनाओं के कार्यों हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। उन्होंने योजनावार स्वीकृति एवं प्रगति का विवरण सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में दिसम्बर 2022 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत 325.77 करोड़ रूपये की 106 योजनाओं की स्वीकृतियां जारी की गई थी। जिनकी केन्द्रीय मद में 155.07 करोड़ रुपए एवं राज्यमद में 157.63 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां जारी की गई थी। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 48 हजार 780 जल संबंध जारी किये जाने हेतु स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृति के विरूद्ध जनवरी 2025 तक 18 हजार 699 जल संबंध जारी किए गए है एवं स्वीकृत योजनाओं पर जनवरी 2025 तक 121.31 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा।
