मुंबई बंबई उच्च न्यायालय ने एक रियल एस्टेट कारोबारी के खिलाफ 'बिना सोचे समझे' धन शोधन की जांच शुरू करने के लिए ED यानी प्रवर्तन निदेशालय पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। ईडी पर जुर्माना लगाते हुए जस्टिस मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को एक 'कड़ा संदेश' जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों को परेशान न किया जाए।…
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