कैबिनेट का बड़ा फैसला: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बिजली बिल में रियायत दी

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में रियायत देने के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए – मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) – राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान राज्य में 01 दिसम्बर 2025 से लागू है, जिसके तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल…

Read More

मोदी कैबिनेट ने दी हरी झंडी: 2 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च होंगे 10,000 करोड़ रुपये

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में कैबिनेट ने 2 बड़े प्रोजेक्‍ट की मंजूरी दे दी है. ये प्रस्‍ताव इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर से जुड़ा हुआ है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍धव ने जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने राजस्थान में एक एयरपोर्ट और ओडिशा में रिंग रोड के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. ये दोनों प्रोजेक्‍ट काफी महत्‍वपूर्ण हैं. इन दोनों प्रोजेक्‍ट की साइज करीब 10 हजार करोड़ रुपये की है.  ओडिशा में 6 लेन रिंग रोड 110.875 km लंबा होगा, जिसके लिए कुल 8307.74Cr रुपये खर्च किए जाएंगे. यह भारत…

Read More

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही बड़ी खुशखबरी दी है. दरअसल, मोदी सरकार (Modi Govt) ने 8वें वेतन आयोग के गठन (8th pay Commission) की मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे वक्‍त में लिया है, जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 53 फीसदी तक पहुंच चुका है. केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को लंबे समय से इस राहत की उम्मीद थी. हालांकि, अब तक…

Read More

राजस्थान-मंत्रिमण्डल की बैठक में लिए महत्वपूर्ण निर्णय, नवगठित जिलों एवं संभागों का पुनर्निर्धारण समान पात्रता परीक्षा स्कोर 3 वर्ष तक वैध

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में कर्मचारी कल्याण के साथ-साथ युवाओं के हित, प्रदेश में सुशासन और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसले किए गए। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कैबिनेट ने पिछली सरकार के समय में गठित जिलों और संभागों का पुनः निर्धारण किया है, जिसके बाद अब प्रदेश में कुल 7 संभाग और 41 जिले होंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार…

Read More