गढ़चिरौली: सीएम फडणवीस के सामने 60 नक्सलियों का सरेंडर, कमांडर सोनू ने किया हथियार समर्पण

गढ़चिरौली देश में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पहली बार सबसे बड़ा नक्सली आत्मसमर्पण हुआ है। वरिष्ठ नक्सली नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपति ने अपने 60 अन्य नक्सली साथियों के साथ महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियार डाले हैं।  बुधवार (15 अक्तूबर) गढ़चिरौली शहीद पांडु आलम हॉल, पुलिस मुख्यालय में आत्मसमर्पण समारोह आयोजित किया। जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी नक्सलियों का मुख्यधारा में लौटने के लिए स्वागत किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नक्सली कमांडर मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति ने…

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उपराष्ट्रपति चुनाव पर CM फडणवीस का वार, कहा- विपक्ष मुंह के बल गिरा

मुंबई  उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल लगातार बड़बोलापन कर रहे थे और यह माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि एनडीए के वोट बंट जाएंगे। लेकिन नतीजों में इसका उल्टा हुआ। विपक्ष अपनी पार्टी के वोट भी नहीं संभाल पाया और बड़ी संख्या में उनके वोट एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में चले गए। फडणवीस ने कहा कि एक तरह से विपक्ष ने खुद ही मुंह के बल गिरने का काम किया है। सीएम फडणवीस…

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मिली धमकी, पाकिस्तानी नंबर से मैसेज

मुंबई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस पर हमला करने की धमकी मिली है. मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर धमकी भरा संदेश भेजा गया है. धमकी की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है. मुंबई के ट्रैफिक पुलिस को पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आया है. धमकी मिलते ही पुलिस अलर्ट पर है और जांच शुरू कर दी गई है. धमकी देने वाले शख्स ने अपना नाम मलिक शाहबाज हुमायूं राजा देव बताया है. पुलिस ये पता लगाने में…

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फडणवीस सरकार की लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी! बनाई हाई लेवल कमेटी

मुंबई  महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार अब लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के कानून को और सख्त करने की तैयारी में है। सरकार ने ऐसे मामलों के खिलाफ नए कानून के अध्ययन करने के मकसद से राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति में महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मामले, विधि एवं न्यायपालिका, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के सचिव और गृह विभाग के उप सचिव शामिल हैं।  सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, यह समिति राज्य…

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