कक्षा 9 से 12 में छात्राओं को प्रतिदिन निःशुल्क मिड डे मील उपलब्ध कराने वाला प्रदेश का पहला विद्यालय बना कानपुर का जीजीआईसी चुन्नीगंज

मिशन शक्ति -5 कक्षा 9 से 12 में छात्राओं को प्रतिदिन निःशुल्क मिड डे मील उपलब्ध कराने वाला प्रदेश का पहला विद्यालय बना कानपुर का जीजीआईसी चुन्नीगंज मिशन शक्ति का नवाचार, जीजीआईसी चुन्नीगंज की 9 से 12 की छात्राओं की थाली में इस्कॉन का स्वाद सीएम योगी के मार्गदर्शन में हुई अनूठी पहल, चुन्नीगंज की छात्राओं को प्रतिदिन मिलेगा निःशुल्क मिड-डे-मील समाज और प्रशासन की साझेदारी से पोषक व्यंजनों से सजेगी जीजीआईसी की थाली कानपुर  बरगद की छांव से छनकर आती धूप, अनुशासन में सजी कतारें और थालियों में परोसा…

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केंद्र सरकार ने पीएम पोषण योजना के अंतर्गत सामग्री लागत में 9.50 फीसदी की वृद्धि की

नई दिल्ली प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत देश में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्र-छात्राओं को गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसमें उपयोग होने वाली सामग्री लागत में 9.50 फीसदी की वृद्धि की है। इस वृद्धि के कारण केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 954 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वहन करेगी। इससे विद्यार्थियों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलता रहेगा। शिक्षा मंत्रालय ने इसके बारे में एक बयान जारी बताया। यह नई दरें 1 मई से सभी राज्यों और केंद्र…

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ठाणे के निजी स्कूल में मध्याह्न भोजन खाने के बाद सात और बच्चे बीमार पड़े

ठाणे (महाराष्ट्र) महाराष्ट्र में ठाणे शहर के समीप एक निजी स्कूल में मध्याह्न भोजन खाने के बाद संदिग्ध रूप से खाद्य विषाक्तता के कारण सात और बच्चे बीमार पड़ गए हैं, जिससे अभी तक अस्पताल में भर्ती कराए बच्चों की संख्या 45 हो गयी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार, आठ से 11 वर्ष की आयु के इन बच्चों को मंगलवार को दोपहर के भोजन के बाद चक्कर आने, मितली, सिरदर्द और पेट में दर्द की शिकायत के बाद कलवा शहर के…

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पंजाब में मिड-डे मील का डाटा अपडेट न करने वाले स्कूल प्रमुखों को अब कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, नए आदेश जारी

गुरदासपुर पंजाब में मिड-डे मील का डाटा अपडेट न करने वाले स्कूल प्रमुखों को अब कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा विभाग इसे लेकर सख्त हो गया है। मिड-डे मील का डाटा अपडेट करने के लिए सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से विद्यार्थियों को संख्या को लेकर रोजाना एसएमएस कराया जाता है। लेकिन विभाग के ध्यान में आया है कि कई स्कूल रोजाना ऐसा नहीं करते, जिसे अब गंभीरता से लिया जा रहा है। विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को हिदायत जारी की है कि सभी स्कूलों…

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