उर्वशी मिश्रा, न्यूज़ राइटर, रायपुर
अब से कुछ देर पहले मंत्रालय यानी महानदी भवन में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने पत्रकारों से चर्चा करके राज्य में चर्चा में आए मुद्दे युक्तियुक्तकरण को लेकर महत्त्वपूर्ण बातें साझा की हैं।
इस वीडियो में स्कूल शिक्षा सचिव ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है कि राज्य में पहली बार युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है और न ही छत्तीसगढ़ ऐसा इकलौता राज्य है जहाँ ये किया जा रहा हो, बल्कि देश में कई राज्यों में पहले युक्तियुक्तकरण किया जाता रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं।
इस विषय में महानदी भवन में पत्रकारों से बातचीत में स्कूल शिक्षा विभाग सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने बताया कि इस निर्णय से शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो पाएगी और ये भी जानकारी दी कि इस निर्णय के बाद स्कूलों का डाइस कोड भी एक हो जाएगा। आपको जानकारी दें कि स्कूल शिक्षा विभाग ने आज 10463 शालाओं का युक्तिकरणकर दिया, जिसमें ई–संवर्ग के 5849 और टी–संवर्ग के 4614 विद्यालय शामिल हैं । जिन स्कूलों का युक्तिकरणकिया गया है, उनका जिलेवार आंकड़ा देखिए-
युक्तियुक्तकरण का उद्देश्य क्या है?
शासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया छात्रों के हित में है। राज्य में कुछ स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, जबकि अन्य में छात्रों की तुलना में अधिक शिक्षक हैं। इस असंतुलन को दूर करने के लिए युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। स्कूल शिक्षा विभाग में सचिव के अनुसार इससे गुणवत्ता बेहतर हो जाएगी ।
दूसरी तरफ़ विरोध और आंदोलन
शिक्षक संगठनों ने युक्तियुक्तकरण के मापदंडों और प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को लेकर विरोध जताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ जिलों में अतिशेष शिक्षकों की सूची में गड़बड़ी की जा रही है और भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। इस विरोध के तहत 28 मई को मंत्रालय घेराव का ऐलान किया गया है। इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने स्पष्ट किया कि बाकायदा इस निर्णय से पहले जिलों के अधिकारियों के साथ ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से चर्चा करके और समिति बनाने के बाद इस निर्णय तक पहुंचा जा सका है।
शिक्षकों के पद समाप्त नहीं होंगे
हाल ही में 43,849 शिक्षकों के पद समाप्त किए जाने की खबरों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि, शिक्षा विभाग ने इसे लेकर एक वीडियो भी जारी किया है।
