GeM पोर्टल से खरीद में यूपी ने रचा इतिहास: गुजरात और दिल्ली को पछाड़ बना नंबर-1 राज्य, बचाए ₹9700 करोड़

लखनऊ

देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के जरिए खरीद करने के मामले में उत्तर प्रदेश, देश का नंबर वन राज्य बन गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़े इसके गवाह हैं। यूपी सरकार ने इस वित्त वर्ष में GeM पोर्टल के माध्यम से 22337 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड खरीद की है। इसके अलावा 14009 करोड़ रुपये की खरीद के साथ गुजरात दूसरे नंबर, 6113 करोड़ रुपये की खरीद से महाराष्ट्र तीसरे नंबर और 4278 करोड़ रुपये की खरीद दर्ज कर दिल्ली चौथे स्थान पर है।

इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने इस दौरान GeM पोर्टल के रिवर्स ऑक्शन के जरिए 9700 करोड़ रुपये की बचत भी की है। टीओई की रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां पारंपरिक टेंडर सिस्टम को खत्म कर सरकारी खरीद के लिए पूरी तरह से जेम पोर्टल को अपनाया गया है। इस संबंध में सरकार ने 26 नवंबर 2024 को जेम खरीद नीति जारी की थी।

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2025-26 में खरीद में बड़ा उछाल आया
सरकार की तरफ से आदेश जारी होने के बाद ऐसी 33 से ज्यादा खरीद रद्द कर दी गईं, जिनके लिए पहले निर्देश जारी किए गए थे। जेम खरीद नीति से किस तरह बदलाव आया है, पुराने आंकड़े इसके गवाह हैं। साल 2023-24 में 20248 करोड़ रुपये की सरकारी खरीद की गई, लेकिन अगले वित्त वर्ष 2024-25 में यह खरीद घटकर 16822 करोड़ रह गई। जबकि, 2025-26 में इस खरीद में बड़ा उछाल आया है।

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यूपी ने कैसे की 9700 करोड़ रुपये की बचत?
इस बदलाव से जहां लागत घटी और कार्यकुशलता बढ़ी, वहीं रिवर्स ऑक्शन (उल्टी बोली) के जरिए 9700 करोड़ रुपये की बचत भी सरकार ने की। आंकड़े बताते हैं कि साल 2025-26 में यूपी सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए से ऊपर की रकम के 19962 टेंडर जारी किए गए। इनमें से 42 फीसदी टेंडर रिवर्स ऑक्शन के जरिए पूरे कर दिए गए। इन सभी टेंडरों की अनुमानित कीमत 16284 करोड़ थी, लेकिन अंतिम खरीद आदेश सिर्फ 6523 करोड़ रुपये के जारी किए गए। नतीजा ये हुआ कि औसत लागत में तकरीबन 60 फीसदी की कमी आई।

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केंद्र ने कहा, आदर्श है यूपी की जेम खरीद नीति
बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की और इस बात पर खुशी जाहिर जताई, कि केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार की जेम खरीद नीति की तारीफ की है। बैठक में सीएम योगी ने जेम पोर्टल के जरिए खरीद करने वाले टॉप 10 विभागों की जानकारी लेते हुए कहा कि अन्य विभाग भी अनिवार्य तौर पर अपनी खरीद सुनिश्चित करें। अधिकारियों ने सीएम योगी को बताया कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की जेम खरीद नीति को आदर्श नीति बताया है और साथ ही अन्य राज्यों से भी इसे अपनाने के लिए कहा है।