नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी की, जिससे अब DA 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इसके साथ ही पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में भी 3% की वृद्धि की गई है। इस फैसले के बाद अब सवाल हैं कि क्या जनवरी 2025 में अगली संशोधन से पहले इस बढ़े हुए DA को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में स्थायी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना
ऐसा पहली बार नहीं है कि DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले 5वें और 6ठे वेतन आयोग (Pay Commission) के समय भी, जब महंगाई भत्ता 50% को पार कर गया था, तो इसे बेसिक में मर्ज करने की सिफारिश की गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, फिलहाल इसपर चर्चा चल रही है, लेकिन अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
सैलरी पर संभावित असर
अगर DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है, तो इससे सैलरी स्ट्रक्चर में स्थायी बदलाव देखने को मिलेंगे। यह बदलाव न केवल बेसिक सैलरी में वृद्धि करेगा, बल्कि भत्तों (Allowances) और अन्य लाभों पर भी प्रभाव डालेगा। इस फैसले का फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को उनके पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों में भी मिलेगा।
अगली DA बढ़ोतरी की संभावित तारीख
आमतौर पर सरकार मार्च और सितंबर-अक्टूबर में DA और DR में संशोधन की घोषणा करती है, जो क्रमशः जनवरी और जुलाई से प्रभावी होता है। अगले DA हाइक की घोषणा होली से पहले, मार्च 2025 में की जा सकती है। यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में एक बड़ी राहत होगी।