लखनऊ प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी और अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने की दिशा में योगी सरकार की पहल को शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से भी गति मिल रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, लखनऊ और पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को नारी की राजनीतिक चुनौतियां एवं नारी वंदन अधिनियम विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में महाविद्यालय की 100 से अधिक छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को महिलाओं से जुड़े संवैधानिक अधिकारों, राजनीतिक सहभागिता और…
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रक्षाबंधन पर हर साल बहनों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, अब तक बांटे 188 करोड़ रुपये से अधिक के निशुल्क टिकट
लखनऊ रक्षाबंधन पर बहनों को भाइयों तक पहुंचने में किराये की चिंता न हो, इसके लिए योगी सरकार वर्ष 2017 से लगातार निशुल्क बस यात्रा का उपहार देती आ रही है। वर्ष 2017 से 2025 तक लगातार नौ रक्षाबंधन पर महिलाओं को दी गई इस सुविधा के तहत 2.01 करोड़ निशुल्क टिकट जारी किए गए। इन टिकटों के किराये पर खर्च 188.41 करोड़ रुपये (समतुल्य धनराशि) आंकी गई है। यानी योगी सरकार के कार्यकाल में रक्षाबंधन पर बहनों व महिलाओं को अब तक 188.41 करोड़ रुपये की निशुल्क यात्रा का…
Read Moreशिक्षकों को सेंसेटाइजेशन वीडियो से जोड़ रही योगी सरकार, ‘प्रशस्त 2.0’ से मजबूत होगी बच्चों की स्क्रीनिंग
लखनऊ हर बच्चे की जरूरत को समझकर उसे उपयुक्त शैक्षिक सहयोग उपलब्ध कराना योगी सरकार की समावेशी शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसी दिशा में ‘प्रशस्त 2.0’ के माध्यम से बच्चों की स्क्रीनिंग से पहले शिक्षकों को संवेदनशील और तैयार करने की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रशस्त एप/पोर्टल पर उपलब्ध सेंसेटाइजेशन वीडियो के जरिए शिक्षकों को बच्चों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया और उसकी आवश्यकता को समझने का अवसर दिया जा रहा है, ताकि विद्यालय स्तर पर बच्चों की जरूरतों की पहचान अधिक संवेदनशीलता और समझ के साथ की…
Read Moreनकली-मिलावटी दवाओं पर योगी सरकार का शिकंजा, लाइसेंस से सप्लाई चेन तक कड़ी निगरानी
लखनऊ प्रदेश में नकली, अधोमानक, मिलावटी और नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ योगी सरकार ने शिकंजा और कस दिया है। मरीजों तक सुरक्षित और गुणवत्तापरक दवाएं पहुंचाने के लिए अब औषधि लाइसेंस जारी करने से लेकर दवाओं के भंडारण, बिलिंग और पूरी सप्लाई चेन तक कड़ी निगरानी की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने औषधि विक्रय लाइसेंस की आड़ में अवैध कारोबार, डमी व्यक्तियों के नाम पर लाइसेंस, फर्जी बिलिंग, स्टॉक में हेराफेरी और काउंटरफीट दवाओं के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए…
Read Moreयोगी सरकार की डिजिटल पहल से बदलेगी माध्यमिक शिक्षा की तस्वीर, वीडियो से आसान होगी कठिन पढ़ाई
लखनऊ कठिन विषयों को किताब के पन्नों तक सीमित रखने के बजाय वीडियो, एनीमेशन और दृश्य सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाने की दिशा में योगी सरकार माध्यमिक शिक्षा को तकनीक से जोड़ रही है। इसी सोच के तहत बुधवार को राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान (एसआईईटी), उत्तर प्रदेश के मीटिंग हॉल में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न विषयों पर शैक्षिक वीडियो निर्माण संबंधी कार्यशाला आयोजित की गई। पहल का उद्देश्य शिक्षकों की विषय विशेषज्ञता को डिजिटल तकनीक से जोड़कर ऐसी गुणवत्तापूर्ण सामग्री तैयार करना…
Read Moreयोगी सरकार में पिछड़े वर्गों के पारंपरिक हुनर को मिलेगा नया मुकाम, ‘श्री अन्न कला बोर्ड’ के गठन पर मंथन
लखनऊ उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण को लेकर योगी सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने की दिशा में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने महत्वपूर्ण पहल की है। आयोग की मासिक बैठक में पारंपरिक अनाज भूनने वाले भुर्जी, भोजवाल और भड़भूजा समाज के कारीगरों के हितों को ध्यान में रखते हुए श्री अन्न कला बोर्ड के गठन के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। बोर्ड के गठन का उद्देश्य पारंपरिक हुनर से जुड़े लोगों को संरक्षण देने के साथ उन्हें आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण, ऋण, सब्सिडी…
Read Moreयोगी सरकार गांव-गांव बनाएगी 10 हजार गो मित्र, युवाओं को गो संरक्षण से जोड़ेगी
लखनऊ गो संरक्षण को लेकर योगी सरकार अब युवाओं को प्रेरित करेगी। इसके लिए गांव-गांव अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत योगी सरकार नई पीढ़ी, खासकर जेन जी को जोड़ने की तैयारी में है। युवाओं को गोवंश के संरक्षण, गो सेवा और इसके सामाजिक-आर्थिक महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके लिए करीब 10 हजार ‘गो मित्र’ तैयार किए जाएंगे। पहले मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित होंगे और फिर उनके माध्यम से अन्य लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। गो संरक्षण और गो सेवा में पहले से रुचि रखने वाले लोगों को…
Read Moreडिजिटल सशक्तिकरण की ओर बढ़े दिव्यांगजन, योगी सरकार ने स्मार्टफोन-टैबलेट से आसान की राह
लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर, सम्मानजनक और सुविधाजनक जीवन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठा रही है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के माध्यम से पात्र दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप कृत्रिम अंग एवं विभिन्न सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बदलते समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना को आधुनिक तकनीक से भी जोड़ा गया है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को स्मार्टफोन, टैबलेट और डेजी प्लेयर जैसे डिजिटल…
Read Moreदिव्यांगजनों को डिजिटल सशक्त बना रही योगी सरकार, स्मार्टफोन-टैबलेट से बढ़ी पहुंच
लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर, सम्मानजनक और सुविधाजनक जीवन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठा रही है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के माध्यम से पात्र दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप कृत्रिम अंग एवं विभिन्न सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बदलते समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना को आधुनिक तकनीक से भी जोड़ा गया है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को स्मार्टफोन, टैबलेट और डेजी प्लेयर जैसे डिजिटल…
Read Moreयोगी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई रफ्तार, पूर्वांचल-मध्यांचल बन रहे निवेश के नए पावर सेंटर
लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब केवल देश का बड़ा कृषि उत्पादक राज्य ही नहीं, बल्कि कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन का भी बड़ा केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार की निवेश-अनुकूल नीतियों और औद्योगिक विकास को प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाने की रणनीति का असर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। प्रदेश में 40 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी किए गए हैं। इनमें पूर्वांचल और मध्यांचल की 21 से…
Read Moreयोगी सरकार का भूमाफियाओं पर प्रहार, अवैध कब्जे से मुक्त कराई 2 लाख एकड़ जमीन
लखनऊ उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जों के खिलाफ योगी सरकार का एंटी भूमाफिया अभियान लगातार चर्चा में रहा है। राजस्व विभाग के मुताबिक सख्त कार्रवाई और विभिन्न अभियान के तहत बीते साढ़े नौ साल में प्रदेश में 84,005 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। यह क्षेत्रफल लगभग 2.08 लाख एकड़ के बराबर है। भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के साथ शिकायतों के निस्तारण, मुकदमों की पैरवी और चिह्नित भूमाफियाओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई ने इस अभियान को और व्यापक…
Read Moreयोगी सरकार में स्वच्छ ऊर्जा और निवेश को नई उड़ान, ग्रेटर नोएडा में आईबीईटी एक्सपो–2026 का शुभारंभ
लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा, बायोएनर्जी, निवेश और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में मंगलवार को एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में इंडिया बायोएनर्जी एंड टेक एक्सपो (आईबीईटी एक्सपो)-2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। 11 से 13 अगस्त तक आयोजित होने वाले इस अंतरराष्ट्रीय एक्सपो में देश-विदेश के विशेषज्ञों, निवेशकों, उद्योग प्रतिनिधियों, तकनीकी संस्थानों और कंपनियों ने भाग लिया है। इस मौके पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने देश-विदेश…
Read Moreयोगी सरकार की किसान रजिस्ट्री में बड़ी उपलब्धि, टॉप-10 में पहुंचा उत्तर प्रदेश
लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाया जा रहा किसान रजिस्ट्री अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश ने किसान रजिस्ट्री की प्रगति में राष्ट्रीय स्तर पर 10वां स्थान हासिल किया है। प्रदेश ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य का 85.19 प्रतिशत पूरा कर लिया है, जबकि शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए अब 14.81 प्रतिशत कार्य शेष है। विभाग की समीक्षा रिपोर्ट…
Read Moreयोगी सरकार ने अनुपूरक बजट में राजस्व विभाग के लिए खोला खजाना, विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार
लखनऊ योगी सरकार ने विधानसभा में अनुपूरक बजट 2026-27 पेश करते हुए राजस्व विभाग और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। सरकार ने राजस्व विभाग के लिए अनुपूरक बजट में 1,014.11 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया है। इसके अंतर्गत राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीएमएफ) के लिए 739 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अनुपूरक बजट में संभल जनपद के मुख्यालय बहजोई में नवीन इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट-कम-अनावासी भवन के निर्माण के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया गया है। वहीं, वाराणसी में नवीन इंटीग्रेटेड…
Read Moreयोगी सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, नलकूप बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया हुई आसान और पारदर्शी
लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने की दिशा में कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश के किसानों को निजी नलकूप विद्युत संयोजन प्राप्त करने में होने वाली अनावश्यक भागदौड़ और विलंब को समाप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने नई व्यवस्था लागू की है। सरकार के इस निर्णय से किसानों को निर्माण सामग्री के लिए बार-बार विद्युत भंडार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और…
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