गुजरात में बड़ा राजनीतिक फेरबदल: दिवाली से पहले मंत्रिमंडल विस्तार, भाजपा ने भरी चुनावी हुंकार

अहमदाबाद 
साल 2027 में गुजरात विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे 2 साल पहले चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। राज्य की कैबिनेट का विस्तार 17 अक्तूबर को होगा। BJP के एक सीनियर नेता की माने तो इस कैबिनेट विस्तार में राज्य को करीब 10 नए मंत्री मिल सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा मंत्रियों में से करीब आधे को बदला जा सकता है।

एक सरकारी रिलीज में कहा गया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट का विस्तार शुक्रवार को सुबह 11.30 बजे होगा। आपको बताते चलें कि गुजरात की मौजूदा कैबिनेट में CM पटेल समेत 17 मंत्री हैं। इनमें 8 कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, जबकि इतने ही राज्य मंत्री हैं।

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इस कैबिनेट विस्तार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा के भी शामिल होने की उम्मीद है। यह कैबिनेट फेरबदल सरकार के लगभग तीन साल पूरे होने पर और नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों और तालुका पंचायतों के लिए राज्य भर में होने वाले लोकल बॉडी चुनावों से कुछ महीने पहले हो रहा है।

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गुरुवार की कैबिनेट मीटिंग के दौरान, मुख्यमंत्री उन मंत्रियों से इस्तीफा मांग सकते हैं जिन्हें या तो हटा दिया जाएगा या उन्हें दूसरे पोर्टफोलियो दिए जाएंगे। भाजपा के सीनियर अधिकारियों ने कहा कि जिन मंत्रियों को हटाया जाएगा, उन्हें पार्टी के राज्य संगठन में पद दिए जा सकते हैं। नए बने भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा अपनी कोर टीम के नाम फाइनल कर रहे हैं।

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आपको बताते चलें कि भूपेंद्र पटेल ने 12 दिसंबर 2022 को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। गुजरात में 182 सदस्यों वाली विधानसभा है। इस हिसाब से 15 प्रतिशत यानी 27 मंत्री कैबिनेट में मंत्री हो सकते हैं। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 164(1A) के तहत होता है। इसके मुताबिक- किसी राज्य में मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) का आकार उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा।

 

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