उदयपुर की अरावली पर अवैध निर्माण का खुलासा, 160 में 144 निजी प्रोजेक्ट

उदयपुर अरावली पहाड़ियों के संरक्षण का जायजा लेने और स्थानीय लोगों से बातचीत करने के लिए 9 व 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की विशेष समिति उदयपुर के दौरे पर आ रही है। इस अहम दौरे से ठीक पहले एक वैज्ञानिक शोध ने झीलों की नगरी में अरावली की चोटियों पर चल रहे कंक्रीट के अवैध निर्माणों की पोल खोल दी है। सैटेलाइट इमेजरी आधारित इस अध्ययन ने साबित किया कि यूडीए क्षेत्र के नो-कंस्ट्रक्शन जोन यानी अरावली की चोटियों और संवेदनशील ढलानों पर धड़ल्ले से सैकड़ों निजी होटल, रिसॉर्ट…

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278 मिमी बारिश के बाद भी प्यासा रामगढ़ बांध, अवैध निर्माणों पर अब चलेगा प्रशासन का बुलडोजर

जयपुर कभी मानसून की पहली फुहार के साथ सैलानियों से गुलजार रहने वाला रामगढ़ बांध इन दिनों एक अजीब विरोधाभास की तस्वीर पेश कर रहा है। एक तरफ अरावली की पहाड़ियां हरियाली की चादर ओढ़ चुकी हैं, वहीं दूसरी ओर बांध की पाल अब भी पानी का इंतजार कर रही है। इस बीच, प्रशासन ने बांध के कैचमेंट और बहाव क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। रामगढ़ क्षेत्र में इस मानसून में अब तक 278 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है। शुक्रवार…

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राजस्थान में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस सख्त, श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन जारी

जयपुर सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा और धार्मिक पैदल यात्राओं को सुरक्षित व सुगम बनाने के लिए राजस्थान पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए राजस्थान पुलिस ने कांवड़ियों एवं पैदल यात्रियों के लिए विशेष दिशा-निर्देश और 'सख्त हिदायत' जारी की है। पुलिस प्रशासन का मानना है कि आस्था और भक्ति के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि किसी भी अप्रिय दुर्घटना से बचा जा सके। 'भक्ति की राह पर, सुरक्षा जरूरी' राजस्थान पुलिस ने…

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राजस्थान में श्रमिकों के लिए बड़े फैसले, साल में दो बार बढ़ेगा महंगाई भत्ता

जयपुर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने 'मजदूरी संहिता (राजस्थान) नियम, 2026' (Code on Wages Rules, 2026) और 'राजस्थान औद्योगिक संबंध नियम, 2026' (Rajasthan Industrial Relations Rules, 2026) को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, "प्रदेश के हमारे श्रमिक भाइयों-बहनों के कल्याण…

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राज्यपाल बागडे ने युवाओं से कृषि को तकनीक और उद्यमिता से जोड़ने का किया आह्वान

जयपुर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि कृषि और इससे जुड़े संबद्ध व्यवसाय भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं और आज भी देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को केवल परंपरागत व्यवसाय के रूप में नहीं देखें, बल्कि आधुनिक तकनीक, नवाचार और उद्यमिता से जोड़कर इसे रोजगार और समृद्धि का सशक्त माध्यम बनाएं।  राज्यपाल बागडे शनिवार को महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध राजस्थान कृषि महाविद्यालय सभागार में एग्रीविजन के नॉर्थ…

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राजस्थान निकाय चुनाव में महिला आरक्षण का नया गणित, खर्च सीमा भी तय

जयपुर राजस्थान में आगामी शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर चुनावी सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस बार के चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत और प्रत्याशियों द्वारा किया जाने वाला चुनाव खर्च रहेगा। शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का गणित अलग-अलग तय किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग और पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में लॉटरी प्रक्रिया की…

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राजस्थान में खाद-बीज कारोबार आसान, उर्वरक लाइसेंस के लिए आयु सीमा खत्म

जयपुर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ-साथ 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत खुदरा उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार 15 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स अनिवार्य है। राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को और सरल एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से अधिकतम आयु सीमा की शर्त…

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न्यू सांगानेर रोड से हटेंगे अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने JDA को दिए दो महीने

जयपुर न्यू सांगानेर रोड पर सालों से ट्रैफिक जाम की वजह बने अतिक्रमणों पर अब बड़ा एक्शन होने वाला है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को साफ निर्देश दिए हैं कि सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक फैले सभी स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण दो महीने के अंदर हटाए जाएं। अदालत ने JDA की साढ़े पांच महीने का समय मांगने वाली दलील भी खारिज कर दी। अब जेडीए को तय समयसीमा के भीतर कार्रवाई पूरी करनी होगी और 6 अक्टूबर तक हाईकोर्ट में पालना रिपोर्ट भी पेश करनी होगी।…

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15 अगस्त से बदलेंगे ट्रैफिक नियम, 23 उल्लंघनों में सीधे कोर्ट भेजा जाएगा चालान

उदयपुर  सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए अब व्यवस्था बदलने जा रही है। 15 अगस्त से मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुछ चुनिंदा उल्लंघन में मौके पर जुर्माना वसूलने की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। नए प्रावधानों के अनुसार 23 तरह के ट्रैफिक नियम उल्लंघनों में निरीक्षक अब केवल चालान बनाएंगे और मामला सीधे न्यायालय भेजा जाएगा। इसके बाद जुर्माने का फैसला कोर्ट के आदेश के आधार पर होगा। परिवहन विभाग की ओर से जारी नए निर्देशों के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम-1988 में किए गए संशोधनों के तहत…

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मानसून का असर: बंध बारैठा बांध भरने के करीब, पेयजल और सिंचाई को मिलेगा बड़ा लाभ

भरतपुर राजस्थान में सक्रिय मानसून के बीच भरतपुर जिले से अच्छी खबर आई है। भरतपुर जिले के बंध बारैठा बांध के गेट कभी भी खुल सकते है। बंध बारैठा में पानी की आवक बढ़ने के बाद अब गेट खोलने की तैयारी चल रही है। बांध के गेट खोले जाने से पहले प्रशासन ने आसपास के करीब 50 गांवों के लिए अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग बांध के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जल संसाधन विभाग के एईएन दशरथ सिंह ने बताया कि भरतपुर…

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उदयपुर में ब्रिक्स सम्मेलन आज, 15 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल

जयपुर  झीलों की नगरी एक दशक बाद फिर से ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित सदस्य एवं साझेदार देशों) के महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करने जा रही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ओर से 8 अगस्त को ताजफतह प्रकाश पैलेस में ब्रिक्स देशों के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों एवं वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मेलन होगा। इसमें भारत सहित ब्रिक्स सदस्य एवं साझेदार देशों के 15 देशों के वरिष्ठ अधिकारी, राजनयिक और प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुख भाग लेंगे। सम्मेलन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली…

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एलपीजी केवाईसी के नाम पर वसूली पर रोक, उपभोक्ताओं को मिली राहत

जयपुर  जयपुर समेत राज्य के सभी जिलों में तीनों गैस एजेसियों (भारत गैस, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान) के 38 लाख गैस उपभोक्ताओं की 16 अगस्त तक नॉन फ्यूल रेवन्यू फार्मूले की आड़ में गैस कनेक्शन की केवाईसी के नाम पर सुरक्षा पाइप, फॉयर बॉल बेच कर करोड़ों रुपए कमाने पर ब्रेक लग गया है। पत्रिका में गुरुवार को एलपीजी केवाईसी के नाम पर 100 करोड़ रुपए की वसूली की तैयारी शीर्षक से समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। समाचार प्रकाशित होने के बाद तीनों गैस कंपनियों में दिन भर खलबली मची…

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राजस्थान में मेडिकल कॉलेज प्राचार्य नियुक्ति नियम बदले, उम्र सीमा समाप्त हुई

उदयपुर राजस्थान सरकार ने राजकीय एवं राजमेस मेडिकल कॉलेजों में प्राचार्य एवं नियंत्रक के चयन और नियुक्ति संबंधी नियमों में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 11 नवंबर 2025 को जारी दिशा-निर्देशों में बदलाव कर नया परिपत्र जारी किया है। संशोधित नियमों के तहत अब नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास किया गया है। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। संशोधित नियमों के अनुसार, राज्य के सरकारी एवं राजमेस मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग…

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राजस्थान कृषि विभाग ने बजट घोषणाओं की समीक्षा की, किसानों तक लाभ पहुंचाने पर जोर

जयपुर  कृषि विभाग की विभिन्न बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्धारित समयावधि में लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर कृषि आयुक्त  नरेश कुमार गोयल की अध्यक्षता में पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में बजट वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 की बजट घोषणाओं की समीक्षा एवं प्रगति बैठक आयोजित हुई। बैठक में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित बजट घोषणाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए कृषि आयुक्त ने अधिकारियों से प्रत्येक घोषणा के तहत अब तक की गई कार्यवाही, स्वीकृतियां, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा आगामी कार्ययोजना की जानकारी ली। उन्होंने…

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राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों का 10 दिन में होगा सुरक्षा ऑडिट, विभाग सख्त

उदयपुर  राजस्थान में सरकारी विद्यालयों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है। प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालय भवनों का 100 प्रतिशत सुरक्षा ऑडिट आगामी 10 दिन में पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों (सीडीईओ) एवं समग्र शिक्षा के जिला परियोजना समन्वयकों को स्पष्ट कहा कि सुरक्षा ऑडिट में ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। तय समय में ऑडिट पूरा कर उसकी रिपोर्ट राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को भेजनी होगी।…

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