देवाशीष शर्मा, न्यूज राइटर, नई दिल्ली, 27 मई, 2023
नई दिल्ली। नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक हुई। इस बैठक में विकसित भारत के रोडमैप को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। नीति आयोग के चेयरमैन होने के नाते प्रधानमंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की।
दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई बैठक
नीति आयोग की बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को आमंत्रित किया गया है। यह बैठक प्रगति मैदान में आयोजित की गई। बैठक की थीम ‘विकसित भारत @2047 टीम इंडिया की भूमिका’ रखी गई है।
नीति आयोग की बैठक में इन मुद्दों पर फोकस
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक की तैयारी के लिए इस साल जनवरी में मुख्य सचिव सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें आठ प्रमुख मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई थी।
ये मुद्दे हैं
एमएसएमई इन्फ्रास्ट्रक्चर व निवेश नियमों को कम करना। महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य व पोषण कौशल विकास, गति, शक्ति, सामाजिक, बुनियादी ढांचे का विकास।
इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का किया बहिष्कार
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने बैठक का बहिष्कार किया है। वही, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने काफी उहापोह के बाद शुक्रवार देर रात बैठक में आने का फैसला किया।
नवाचार का उदाहरण बना छत्तीसगढ़ : सीएम भूपेश बघेल
सीएम भूपेश बघेल ने बैठक में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद हुए बदलावों को गिनाते हुए कहा कि, सरकार गठन के बाद कांग्रेस सरकार ने एक ऐसे छत्तीसगढ़ का निर्माण का वादा किया था, जिसमें हाशिये पर खड़े लोगों के साथ न्याय होगा। न्यूनतम आय योजना की संकल्पना को देश के सामने रखी। हमने उनकी इस योजना में न्यूनतम आय के साथ-साथ न्यूनतम आवश्यकताओं को भी शामिल कर लिया। आज स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ नवाचार के क्षेत्र में देश में उदाहरण बन चुका है। बस्तर में बदलाव की बयार है।
उन्होंने कहा कि आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के माध्यम से हमने देश में छत्तीसगढ़ के बारे में लोगों की धारणा बदल दी। नक्सलवाद को खत्म करने विकास, विश्वास और सुरक्षा की रणनीति पर काम किया। छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति हमने ऐसी बनाई कि एनपीए की आशंका नहीं रही, बल्कि निवेश के लिए सबसे उपयुक्त राज्य बना।
केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर बैठक में शामिल न होने की बात कही है। केजरीवाल ने इसकी वजह केंद्र सरकार का वह अध्यादेश बताया है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार के अधिकारों पर कैंची चला दी गई है।
भगवंत मान ने कहा- पंजाब के साथ भेदभाव कर रही केंद्र सरकार
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार पंजाब के साथ भेदभाव कर रही है। इसलिए उन्होंने बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। वहीं, ममता बनर्जी ने अपनी जगह वित्त मंत्री और मुख्य सचिव को बैठक में भेजने की इजाजत मांगी है।
