नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िताओं के गर्भपात (MTP) को लेकर अस्पतालों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने साफ कहा है कि अस्पताल अदालतों द्वारा आदेशित मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) मामलों में निदान परीक्षण या अल्ट्रासाउंड की मांग करने वाली नाबालिग बलात्कार पीड़ितों से पहचान प्रमाण की मांग नहीं कर सकते हैं. एक महत्वपूर्ण फैसले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने जोर दिया कि अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को यौन उत्पीड़न के मामलों में संवेदनशील और उत्तरदायी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, खासकर नाबालिग लड़कियों से…
Read Moreअबॉर्शन चाहने वाली रेप पीड़िताओं से आईडी प्रूफ मांगने पर जोर न दें अस्पताल: दिल्ली हाईकोर्ट
