इंदौर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने साढ़े तीन वर्षीय बच्ची वियाना के संथारा (मृत्यु का प्रयास) की कथित सहमति के मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके माता-पिता को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह सवाल उठाया है कि इतनी छोटी बच्ची, जो समझने की स्थिति में नहीं थी, वह संथारा की सहमति कैसे दे सकती थी। इंदौर में साढ़े 3 साल की बच्ची के संथारा करने के मामले में इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बच्ची के…
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ट्रैफिक सिग्नल्स ठप होने से चौपट हुई यातायात व्यवस्था, HC ने जारी किए कलेक्टर-एसपी को नोटिस
जबलपुर मप्र हाईकोर्ट में जबलपुर शहर के बंद ट्रैफिक सिग्नल्स और कैमरों बंद होने को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट में कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, जबलपुर कलेक्टर, एसपी जबलपुर और निगमायुक्त सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि जबलपुर…
Read Moreपत्नी कमाती है तब भी देनी होगी भरण-पोषण राशि, इंदौर कुटुंब न्यायालय का आदेश
इंदौर अपने पति से विवाद के बाद बच्चों को लेकर अलग रहने वाली पत्नी ने भरण-पोषण की राशि के लिए कुटुंब न्यायालय में परिवाद लगाया. पत्नी ने फरियाद की कि पति से उसे भरण-पोषण की राशि नियम के अनुसार मिलनी चाहिए. क्योंकि बच्चे उसके पास हैं. उसने पति के साथ रहने की काफी कोशिश की लेकिन वह न तो मुझे और न ही बच्चों को साथ रखना चाहता है. दंपती के दो बच्चे हैं, 8 साल से विवाद मामले के अनुसार महिला ने अपने एडवोकेट रघुवीर सिंह रघुवंशी के माध्यम…
Read Moreइंदौर : दो जज पहुंचे हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मिले 6 नए जज
इंदौर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को नए न्यायाधीश मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 2 जुलाई को हुई बैठक में हाईकोर्ट के लिए छह नामों को मंजूरी दी गई है। पांच न्यायिक अधिकारियों के नाम भी हाई कोर्ट मप्र के लिए अप्रूव हुए हैं। कॉलेजियम द्वारा जिन नामों को स्वीकृति दी गई है, उनमें जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता, आनंद सिंह बेहरावत, आलोक अवस्थी, अजय कुमार निरनकरी, जयकुमार पिल्लई और हिमांशु जोशी शामिल हैं। इन सभी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इस सूची में विशेष बात यह…
Read Moreदिल्ली HC को मिलेंगे 3 नए जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने प्रस्ताव को स्वीकारा
नई दिल्ली देश की न्यायपालिका को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली, पंजाब-हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पटना समेत कई उच्च न्यायालयों में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है. इस प्रस्ताव के तहत, दिल्ली हाईकोर्ट में तीन, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दस, जबकि तेलंगाना हाईकोर्ट में चार न्यायाधीशों की नियुक्ति को हरी झंडी दी गई है. इसके अलावा राजस्थान, गुवाहाटी और अन्य हाईकोर्ट में भी नियुक्तियों को मंजूरी प्रदान की गई है. इन नियुक्तियों से न्यायिक…
Read Moreहाईकोर्ट ने भोपाल रियासत के अंतिम नवाब की संपत्ति पर विवाद पर नए सिरे से सुनवाई करने के दिए निर्देश
भोपाल /जबलपुर भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला खान की संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में दायर अपील की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा साल 2000 में पारित आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने ट्रायल कोर्ट सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए निर्देशित किया है कि सम्पत्ति उत्तराधिकारी विवाद की सुनवाई नए सिरे की जाए। एकलपीठ अपने आदेश में कहा कि है कि इसे एक साल की निर्धारित समय अवधि में किया जाए। भोपाल रियायत के…
Read Moreछत्तीसगढ़ में दुष्कर्म पीड़िताओं को अब मिलेगी राहत, 40 करोड़ रुपये मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू
बिलासपुर प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाओं से प्रभावित महिलाओं को मुआवजा न मिलने को लेकर दायर जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अंतिम सुनवाई की है । हाई कोर्ट ने मामले का निराकरण कर दिया है। कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िताओं को मुआवजा वितरण के लिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट को सूचित किया गया कि राज्य शासन ने 40 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है, जो अब जिलों के जरिए पीड़िताओं को प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं…
Read Moreरोड पर खुद की गलती से मरने वालों के लिए भुगतान करने बाध्य नहीं बीमा कंपनियां: SC
नई दिल्ली रफ्तार के शौकीनों और लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत का कहना है कि स्टंट करने के दौरान जो लोग अपनी ही गलती से जान गंवाते हैं, उन लोगों को मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनी बाध्य नहीं है। एक शख्स की मौत के बाद अदालत पहुंचे उसके माता पिता को अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया। 18 जून, 2014 को एनएस रविश मल्लासांद्रा गांव से अरासिकरे के बीच फिएट लीनिया से यात्रा कर रहे थे। उस…
Read MoreCG में प्राचार्यों के प्रमोशन पर रोक हटी, HC ने माना राज्य शासन की प्रमोशन नीति सही, पदोन्नति के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज
बिलासपुर छत्तीसगढ़ में प्राचार्यों की बहुप्रतीक्षित पदोन्नति का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमोशन सूची पर लगी हाईकोर्ट की रोक को डिवीजन बेंच ने हटा दिया है। साथ ही, कोर्ट ने राज्य सरकार की प्रमोशन नीति को वैध ठहराते हुए याचिकाकर्ताओं की तमाम आपत्तियों को खारिज कर दिया है। यह अहम फैसला मंगलवार को जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सुनाया। इससे पहले 15 दिन पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में उठे थे…
Read Moreपहलगाम में 70 साल की महिला टूरिस्ट से रेप, आरोपी की जमानत खारिज, कहा- ‘घटना समाज में व्याप्त नैतिक पतन और विकृत मानसिकता का प्रतिबिंब’
पहलगाम कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े संगठन पनुन कश्मीर ने पहलगाम में बुजुर्ग हिंदू महिला के साथ क्रूर रेप को गहरी हिंदू घृणा की अभिव्यक्ति करार दिया है. पनुन कश्मीर के अध्यक्ष डॉ. अजय च्रुंगू ने पहलगाम के होटल में 70 वर्षीय हिंदू बुजुर्ग के साथ हुए क्रूर रेप की कड़ी निंदा की है और इसे कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ सदियों पुरानी घृणा की भयावह अभिव्यक्ति बताया है. 'अमानवीय व्यवहार की भयावह याद दिलाता है' पनुन कश्मीर युवा टीम को संबोधित करते हुए डॉ. च्रुंगू ने कहा कि यह…
Read Moreहाई कोर्ट ने लोकायुक्त को तहसीलदार दिलीप कुमार चौरसिया की संपत्ति की जांच के निर्देश दिए
भोपल /जबलपुर भोपाल के गोविंदपुरा तहसीलदार दिलीप कुमार चौरसिया को हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की खंडपीठ ने तहसीलदार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा – “तुम्हें हम उदाहरण बनाएंगे।” अदालत ने आदेश दिया है कि लोकायुक्त तहसीलदार की संपत्ति की जांच करे और भोपाल कलेक्टर तीन महीने में विभागीय जांच रिपोर्ट पेश करें। आदेश की अवहेलना बनी कार्रवाई की वजह मामला पारस नगर, भोपाल का है जहां मोहम्मद अनीस और उनकी पत्नी ने इक्विटल स्माल फाइनेंस बैंक से…
Read Moreदेश की शीर्ष अदालत ने राज्य में OBC के लिए निर्धारित आरक्षण लागू नहीं करने पर सरकार से जवाब तलब किया
भोपाल मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण लागू न करने पर कड़ा रुख अपनाया है और इस पर गुस्सा भी व्यक्त किया है। देश की शीर्ष अदालत ने प्रदेश सरकार से 4 जुलाई 2025 तक स्पष्ट जवाब दाखिल करने को कहा है कि आखिर क्यों 27% ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी, जिसे निर्णायक माना जा…
Read Moreहाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों की सजा की कम, फांसी के फैसले को उम्र कैद की सजा में बदला
कोरबा जिला एवं अपर सत्र न्यायालय (पाक्सो) कोरबा द्वारा गैंगरेप और तीन हत्या के मामले में पांच आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय ने आरोपितों की सजा उम्रकैद में बदल दिया है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला नहीं उच्च न्यायालय का कहना है कि, भले ही यह केस समाज को झकझोरने वाला है, फिर भी तथ्यों और परिस्थितियों में आरोपियों को मृत्युदंड की कठोर सजा देना उचित नहीं है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा…
Read Moreएमपी हाईकोर्ट ने तलाक के सबूत के तौर पर व्हाट्सएप चैट को दी अनुमति
ग्वालियर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि पति-पत्नी के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत को पारिवारिक मामलों में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। भले ही ये बातचीत बिना किसी एक पार्टनर की मर्जी के हासिल की गई हो। जस्टिस आशीष श्रोती ने ये फैसला एक महिला की याचिका पर दिया। महिला ने फैमिली कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी थी। फैमिली कोर्ट ने महिला के पति को तलाक के मामले में व्हाट्सएप चैट पेश करने की…
Read Moreअनुकंपा नियुक्ति पर SC का बड़ा फैसला, दिवंगत कमिश्नर के बेटे को नहीं मिली नौकरी
जयपुर अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मंगलवार को शीर्ष न्यायालय ने एक से ज्यादा घर और कई एकड़ जमीन वाले एक युवक को पिता के बाद नौकरी देने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता उसके पिता के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति चाह रहा था। शीर्ष न्यायालय पहले भी यह कहता रहा है कि अनुकंपा नियुक्ति को अधिकार के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। साथ ही ऐसी नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का जरूरी मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है। अदालत ने याचिकाकर्ता रवि…
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