जबलपुर जबलपुर में कोरोना काल के दौरान बिजली बिलों की वसूली पर मिली राहत का कई उपभोक्ताओं ने गलत फायदा उठाया और महामारी समाप्त होने के बाद भी बिलों का भुगतान नहीं किया। अब मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जबलपुर शहर में तीन दिनों के भीतर करीब आठ हजार विद्युत कनेक्शन काट दिए हैं। इनमें करीब 4,700 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने कोरोना काल समाप्त होने के बाद भी सितंबर 2023 से बिलों का भुगतान नहीं किया था। कोरोना…
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विद्युत उपभोक्ता ऑनलाइन कराएं स्वैच्छिक भार वृद्धि
विद्युत उपभोक्ता ऑनलाइन कराएं स्वैच्छिक भार वृद्धि बिजली उपभोक्ताओं को घर बैठे अपने बिजली कनेक्शन में भार वृद्धि की सुविधा उपलब्ध कराई गयी 682 घरेलू उपभोक्ताओं ने उठाया ऑनलाइन भार वृद्धि सुविधा का लाभ भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को घर बैठे अपने बिजली कनेक्शन में भार (लोड) वृद्धि की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। अब उपभोक्ता अपने बिजली कनेक्शन के पूर्व स्वीकृत भार में अपनी वर्तमान आवश्यकता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की सुविधा का लाभ उठाकर भार (लोड) वृद्धि करा सकेंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण…
Read Moreमध्य प्रदेश में अगस्त 2025 से प्रीपेड बिजली प्रणाली लागू हो जाएगी
भोपाल मध्य प्रदेश के कई शहरों में स्मार्ट मीटर से बिजली उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हुई। कई स्थानीय रहवासियों ने जिला कलेक्ट्रेट में इसकी शिकायत की थी। आने वाली 1 अगस्त 2025 से राज्य में प्रीपेड बिजली प्रणाली लागू हो जाएगी। विद्युत वितरण कंपनी ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। जिसे प्रदेश के अलग-अलग जिलों में लागू किया जाएगा। बिजली कंपनी के अनुसार, पहले चरण में सरकारी दफ्तर, उसके बाद इसे आम उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड बिजली प्रणाली मोड पर स्थानांतरित किया जाएगा। बता दें सरकारी और आम उपभोक्ताओं…
Read Moreविद्युत वितरण कंपनी बिजली की खपत बढ़ने के हिसाब से सुरक्षा निधि का आकलन कर करेगी वसूली जाएगी
भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अगले महीने से बिलों में सुरक्षा निधि बढ़ाई जाएगी। ऐसे में बिल में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं पर भार बढ़ जाएगा। दरअसल पिछले साल करीब 20 प्रतिशत बिजली खपत बढ़ी है। ऐसे में अब अगले तीन महीने इसी बढ़ी हुई खपत को तीन किस्तों में कंपनी वसूल करेगी। बता दें कि बिजली कंपनी 45 दिन की औसत खपत के बराबर की राशि सुरक्षा निधि में जमा कराती है। कंपनी उपभोक्ता के पिछले 12 महीनों के बिलों का विश्लेषण करती है और कुल खपत…
Read Moreबिजली चोरी के सूचनाकर्ता को पारितोषिक की पांच फीसदी राशि का तुरंत भुगतान
भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए चलाई जा रही पारितोषिक योजना के तहत बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली होने पर सूचनाकर्ता को दी जाने वाली 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि में से योजना के संशोधित प्रावधान के अनुसार पांच प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित सूचनाकर्ता को सूचना सही पाए जाने पर जारी किए गए अंतिम निर्धारण आदेश के तुरंत बाद किया जाएगा। शेष पांच प्रतिशत राशि का भुगतान पूर्ण वसूली उपरांत किया जा रहा है। इसी…
Read Moreभोपाल में बिजली बिल बकाया ₹100 करोड़ से अधिक, 86 उपभोक्ताओं पर ₹1 लाख से अधिक का बकाया
भोपाल चिराग तले अंधेरा वाली कहावत तो आपने सुनी होगी..अब देख भी लीजिए. तेजी से उभरते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिजली विभाग को लंबा पलीता लगा रहा है. बिजली बिलों का बकाया अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. अकेले शहर में घरेलू उपभोक्ताओं पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का बिल बकाया है. हैरानी की बात तो ये कि इनमें से 86 उपभोक्ताओं पर 1 लाख रुपये से अधिक का बकाया है. बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) के अनुसार, इनमें से अधिकांश मामलों में कोई न कोई विवाद…
Read Moreबिजली उपभोक्ताओं को मिलेंगी बेहतर सेवाएं, अतिरिक्त एफओसी का गठन
भोपाल आंधी-बारिश या आए तूफान अब कैसी भी परिस्थिति हो उपभोक्ताओं को हर समय मिलेगी बिजली सेवाएं और निर्बाध बिजली आपूर्ति। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ता सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अब कंपनी कार्यक्षेत्र अंतर्गत निम्न दाब एवं उच्च दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं की सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए चयनित वितरण केंद्रों में अतिरिक्त एफओसी गठित करने का निर्णय लिया है। इससे उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ने के साथ-साथ 24 घंटे/सातों दिवस गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने में भी मदद मिलेगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है…
Read Moreछत्तीसगढ़ में अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू
छत्तीसगढ़ में अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू व्यवसायों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बनाया नई प्रणाली के तहत, व्यवसायी अब घर बैठे ही स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल पर अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते व्यवसायियों को मिली राहत रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अभिनव कदम उठाते हुए व्यवसायों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बना दिया है। स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से शुरू की…
Read Moreआरईसी ने अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड को सौंपा ट्रांसमिशन एसपीव्ही
भोपाल मध्यप्रदेश को आगामी दो से तीन वर्षों में दो चरणों में 1230 मेगावॉट विद्युत की अतिरिक्त उपलब्धता रहेगी। इसके लिये बिजली कंपनी के मुख्यालय जबलपुर में आरईसी ने अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड को ट्रांसमिशन एसपीव्ही सौंपा। इस परियोजना के तहत मेसर्स महान एनर्जेन लिमिटेड के बंधौरा (सिंगरौली) पॉवर जनरेटिंग प्लांट से मध्यप्रदेश के हिस्से की 1230 मेगावॉट विद्युत निकासी के लिये ट्रांसमिशन नेटवर्क तैयार किया जाना है। पारेषण अद्योसंरचना होगी विस्तारित एम.पी. ट्रांसको के मुख्य अभियंता देवाशीष चक्रवर्ती ने बताया कि मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने 1230 मेगावॉट विद्युत…
Read Moreमध्यप्रदेश में मिलेगी बिजली की डबल सप्लाई, इंटरकनेक्ट हो रहीं लाइन
जबलपुर बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए आरआरडीएसएस योजना के तहत पहले चरण में 60 किलोमीटर की विद्युत लाइन को इंटर कनेक्ट किया जा रहा है। ऐसे में यदि एक जगह से आपूर्ति बाधित हुई, तो दूसरी जगह से तत्काल शुरू हो जाएगी। इससे औद्योगिक क्षेत्र के उपभोक्ता और कृषि उपभोक्ताओं को फायदा होगा। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के संचारण एवं संधारण वृत्त द्वारा यह 60 किलोमीटर की यह लाइन डालने का कम किया जा रहा है। यह लाइनें दो विद्युत लाइनों को…
Read Moreमध्यप्रदेश के 10 शहरों में कचरे से बिजली बनाने के प्लांट लगाए जा रहे, केन्द्र से अनुमति मिली
भोपाल नगरीय विकास विभाग ने घरेलू कचरे के निस्तारण के मामले में बड़े जुर्माने से बचने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। इसके तहत कहीं कचरे से सीएनजी बनाने के प्लांट लगाए जा रहे हैं तो कहीं कंपोस्टिंग के प्लांट लग रहे हैं। इसी सिलसिले में अब मध्यप्रदेश के 10 शहरों में कचरे से बिजली बनाने के प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन्हें केन्द्र से अनुमति मिल गई है। यह वर्ष 2026 तक शुरू होने की संभावना है। सरकार ने प्रदेश में नगरीय निकायों को वर्ष 2027 तक कचरा प्रबंधन…
Read Moreकचरे के निपटान को लेकर चल रही समस्या का मिला स्थायी समाधान ! अब बनेगी बिजली
ग्वालियर भारतीय शहर वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े कचरा उत्पादकों में से हैं, जो सालाना लगभग 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न करते हैं. लगभग 43 मिलियन टन (70%) एकत्र किया जाता है, लगभग 12 मिलियन का उपचार किया जाता है, और 31 मिलियन टन लैंडफिल साइटों पर निपटाया जाता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुमान बताते हैं कि भारत में प्रतिदिन लगभग 160,000 मीट्रिक टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से लगभग 150,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन एकत्र किया जाता है. इस कुल कचरे…
Read Moreविद्युत चोरी के 808 प्रकरण दर्ज, 63 लाख से अधिक की बिलिंग 18 लाख से अधिक की हुई वसूली
भोपाल मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर विद्युत की चोरी के 808 प्रकरण दर्ज कर 63 लाख से अधिक की बिलिंग सहित 18 लाख से अधिक की वसूली की गई है। कंपनी ने बताया कि विजिलेंस बिलिंग पोर्टल पर पारितोषिक योजना में सूचनाकर्ता द्वारा विद्युत चोरी एवं अन्य अनियमितताओं से संबंधित गोपनीय सूचना दिये जाने की ऑनलाईन व्यवस्था की गयी है। अब ऑनलाइन पोर्टल के इन्फ्रार्मर सेक्शन में विद्युत की चोरी तथा अनियमितता की सूचना किसी व्यक्ति अथवा उपभोक्ता के अलावा आउटसोर्स कर्मी द्वारा…
Read Moreशहडोल में विद्युत विस्तार के लिए 7.62 करोड़ की लागत से विद्युत सब स्टेशन का निर्माण
शहडोल मध्यप्रदेश के शहडोल में दियापीपर में विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र के लिए तैयारी शुरू हो गई है। 51 हेक्टेयर से अधिक की भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारियां की जा रही है। विद्युत विस्तार के लिए 7.62 करोड़ की लागत से विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए विभाग ने प्रपोजल तैयार कर प्रशासन को सौंप दिया है। 33/11 केवी के इस स्पेशल सब स्टेशन के तैयार हो जाने से यहां स्थापित औद्योगिक कंपनियों…
Read MoreMP में मिडिल क्लास को बिजली का बिल देगा झटका, बढ़ेगा प्रति यूनिट 50 पैसे रेट
जबलपुर बिजली कंपनी दरें बढ़ाकर घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ डालना चाह रही है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 151-300 के बीच का स्लैब खत्म कर 151 यूनिट के बाद फ्लैट रेट वसूलने का प्रस्ताव मप्र विद्युत नियामक आयोग को दिया है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान मध्यवर्ग के उन उपभोक्ताओं को होगा जो सब्सिडी के दायरे से बाहर आते हैं। प्रदेश में ऐसे करीब 25 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिन पर 50 पैसे प्रति यूनिट का बोझ डालने की तैयारी हो रही है। 24 जनवरी तक बुलाई…
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