मध्य प्रदेश में अगस्त 2025 से प्रीपेड बिजली प्रणाली लागू हो जाएगी

भोपाल  मध्य प्रदेश के कई शहरों में स्मार्ट मीटर से बिजली उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हुई। कई स्थानीय रहवासियों ने जिला कलेक्ट्रेट में इसकी शिकायत की थी।  आने वाली 1 अगस्त 2025 से  राज्य में प्रीपेड बिजली प्रणाली लागू हो जाएगी। विद्युत वितरण कंपनी ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। जिसे प्रदेश के अलग-अलग जिलों में लागू किया जाएगा।  बिजली कंपनी के अनुसार, पहले चरण में सरकारी दफ्तर, उसके बाद इसे आम उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड बिजली प्रणाली मोड पर स्थानांतरित किया जाएगा। बता दें सरकारी और आम उपभोक्ताओं…

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विद्युत वितरण कंपनी बिजली की खपत बढ़ने के हिसाब से सुरक्षा निधि का आकलन कर करेगी वसूली जाएगी

भोपाल   मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अगले महीने से बिलों में सुरक्षा निधि बढ़ाई जाएगी। ऐसे में बिल में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं पर भार बढ़ जाएगा। दरअसल पिछले साल करीब 20 प्रतिशत बिजली खपत बढ़ी है। ऐसे में अब अगले तीन महीने इसी बढ़ी हुई खपत को तीन किस्तों में कंपनी वसूल करेगी। बता दें कि बिजली कंपनी 45 दिन की औसत खपत के बराबर की राशि सुरक्षा निधि में जमा कराती है। कंपनी उपभोक्ता के पिछले 12 महीनों के बिलों का विश्लेषण करती है और कुल खपत…

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बिजली चोरी के सूचनाकर्ता को पारितोषिक की पांच फीसदी राशि का तुरंत भुगतान

भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए चलाई जा रही पारितोषिक योजना के तहत बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली होने पर सूचनाकर्ता को दी जाने वाली 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि में से योजना के संशोधित प्रावधान के अनुसार पांच प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित सूचनाकर्ता को सूचना सही पाए जाने पर जारी किए गए अंतिम निर्धारण आदेश के तुरंत बाद किया जाएगा। शेष पांच प्रतिशत राशि का भुगतान पूर्ण वसूली उपरांत किया जा रहा है। इसी…

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भोपाल में बिजली बिल बकाया ₹100 करोड़ से अधिक, 86 उपभोक्ताओं पर ₹1 लाख से अधिक का बकाया

भोपाल चिराग तले अंधेरा वाली कहावत तो आपने सुनी होगी..अब देख भी लीजिए. तेजी से उभरते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिजली विभाग को लंबा पलीता लगा रहा है. बिजली बिलों का बकाया अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. अकेले शहर में घरेलू उपभोक्ताओं पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का बिल बकाया है. हैरानी की बात तो ये कि इनमें से 86 उपभोक्ताओं पर 1 लाख रुपये से अधिक का बकाया है. बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम) के अनुसार, इनमें से अधिकांश मामलों में कोई न कोई विवाद…

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बिजली उपभोक्ताओं को मिलेंगी बेहतर सेवाएं, अतिरिक्त एफओसी का गठन

भोपाल आंधी-बारिश या आए तूफान अब कैसी भी परिस्थिति हो उपभोक्ताओं को हर समय मिलेगी बिजली सेवाएं और निर्बाध बिजली आपूर्ति। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ता सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अब कंपनी कार्यक्षेत्र अंतर्गत निम्न दाब एवं उच्च दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं की सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिए चयनित वितरण केंद्रों में अतिरिक्त एफओसी गठित करने का निर्णय लिया है। इससे उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ने के साथ-साथ 24 घंटे/सातों दिवस गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने में भी मदद मिलेगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है…

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छत्तीसगढ़ में अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू

 छत्तीसगढ़ में अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू व्यवसायों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बनाया नई प्रणाली के तहत, व्यवसायी अब घर बैठे ही स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल पर अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते व्यवसायियों को मिली राहत रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अभिनव कदम उठाते हुए व्यवसायों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बना दिया है। स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से शुरू की…

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आरईसी ने अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड को सौंपा ट्रांसमिशन एसपीव्ही

भोपाल मध्यप्रदेश को आगामी दो से तीन वर्षों में दो चरणों में 1230 मेगावॉट विद्युत की अतिरिक्त उपलब्धता रहेगी। इसके लिये बिजली कंपनी के मुख्यालय जबलपुर में आरईसी ने अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड को ट्रांसमिशन एसपीव्ही सौंपा। इस परियोजना के तहत मेसर्स महान एनर्जेन लिमिटेड के बंधौरा (सिंगरौली) पॉवर जनरेटिंग प्लांट से मध्यप्रदेश के हिस्से की 1230 मेगावॉट विद्युत निकासी के लिये ट्रांसमिशन नेटवर्क तैयार किया जाना है। पारेषण अद्योसंरचना होगी विस्तारित एम.पी. ट्रांसको के मुख्य अभियंता देवाशीष चक्रवर्ती ने बताया कि मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने 1230 मेगावॉट विद्युत…

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मध्यप्रदेश में मिलेगी बिजली की डबल सप्लाई, इंटरकनेक्ट हो रहीं लाइन

 जबलपुर बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए आरआरडीएसएस योजना के तहत पहले चरण में 60 किलोमीटर की विद्युत लाइन को इंटर कनेक्ट किया जा रहा है। ऐसे में यदि एक जगह से आपूर्ति बाधित हुई, तो दूसरी जगह से तत्काल शुरू हो जाएगी। इससे औद्योगिक क्षेत्र के उपभोक्ता और कृषि उपभोक्ताओं को फायदा होगा। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के संचारण एवं संधारण वृत्त द्वारा यह 60 किलोमीटर की यह लाइन डालने का कम किया जा रहा है। यह लाइनें दो विद्युत लाइनों को…

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मध्यप्रदेश के 10 शहरों में कचरे से बिजली बनाने के प्लांट लगाए जा रहे, केन्द्र से अनुमति मिली

भोपाल नगरीय विकास विभाग ने घरेलू कचरे के निस्तारण के मामले में बड़े जुर्माने से बचने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। इसके तहत कहीं कचरे से सीएनजी बनाने के प्लांट लगाए जा रहे हैं तो कहीं कंपोस्टिंग के प्लांट लग रहे हैं। इसी सिलसिले में अब मध्यप्रदेश के 10 शहरों में कचरे से बिजली बनाने के प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन्हें केन्द्र से अनुमति मिल गई है। यह वर्ष 2026 तक शुरू होने की संभावना है। सरकार ने प्रदेश में नगरीय निकायों को वर्ष 2027 तक कचरा प्रबंधन…

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कचरे के निपटान को लेकर चल रही समस्या का मिला स्थायी समाधान ! अब बनेगी बिजली

ग्वालियर भारतीय शहर वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े कचरा उत्पादकों में से हैं, जो सालाना लगभग 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न करते हैं. लगभग 43 मिलियन टन (70%) एकत्र किया जाता है, लगभग 12 मिलियन का उपचार किया जाता है, और 31 मिलियन टन लैंडफिल साइटों पर निपटाया जाता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुमान बताते हैं कि भारत में प्रतिदिन लगभग 160,000 मीट्रिक टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से लगभग 150,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन एकत्र किया जाता है. इस कुल कचरे…

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विद्युत चोरी के 808 प्रकरण दर्ज, 63 लाख से अधिक की बिलिंग 18 लाख से अधिक की हुई वसूली

भोपाल मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर विद्युत की चोरी के 808 प्रकरण दर्ज कर 63 लाख से अधिक की बिलिंग सहित 18 लाख से अधिक की वसूली की गई है। कंपनी ने बताया कि विजिलेंस बिलिंग पोर्टल पर पारितोषिक योजना में सूचनाकर्ता द्वारा विद्युत चोरी एवं अन्य अनियमितताओं से संबंधित गोपनीय सूचना दिये जाने की ऑनलाईन व्यवस्था की गयी है। अब ऑनलाइन पोर्टल के इन्फ्रार्मर सेक्शन में विद्युत की चोरी तथा अनियमितता की सूचना किसी व्यक्ति अथवा उपभोक्ता के अलावा आउटसोर्स कर्मी द्वारा…

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शहडोल में विद्युत विस्तार के लिए 7.62 करोड़ की लागत से विद्युत सब स्टेशन का निर्माण

शहडोल मध्यप्रदेश के शहडोल में दियापीपर में विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र के लिए तैयारी शुरू हो गई है। 51 हेक्टेयर से अधिक की भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारियां की जा रही है। विद्युत विस्तार के लिए 7.62 करोड़ की लागत से विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए विभाग ने प्रपोजल तैयार कर प्रशासन को सौंप दिया है।  33/11 केवी के इस स्पेशल सब स्टेशन के तैयार हो जाने से यहां स्थापित औद्योगिक कंपनियों…

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MP में मिडिल क्लास को बिजली का बिल देगा झटका, बढ़ेगा प्रति यूनिट 50 पैसे रेट

जबलपुर बिजली कंपनी दरें बढ़ाकर घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ डालना चाह रही है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 151-300 के बीच का स्लैब खत्म कर 151 यूनिट के बाद फ्लैट रेट वसूलने का प्रस्ताव मप्र विद्युत नियामक आयोग को दिया है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान मध्यवर्ग के उन उपभोक्ताओं को होगा जो सब्सिडी के दायरे से बाहर आते हैं। प्रदेश में ऐसे करीब 25 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिन पर 50 पैसे प्रति यूनिट का बोझ डालने की तैयारी हो रही है। 24 जनवरी तक बुलाई…

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प्रदेश में बिजली कनेक्शन के लिए घर पर लोड की जांच, डिमांड नोट नहीं बनेगा, लोड आधारित कनेक्शन शुल्क तय

भोपाल बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब नए कनेक्शन पर बिजली कंपनी उपभोक्ताओं को अफोर्डेबल चार्ज का नया विकल्प देगी। उपभोक्ता चाहे तो घर के बिजली पॉइंट की जांच करवाकर कनेक्शन शुल्क जमा कर सकता है या नए एसएसी से तय औसत शुल्क से राशि जमाकर कनेक्शन ले सकता है, साथ ही तुरंत कनेक्शन भी मिल जाएगा। मप्र विद्युत नियामक आयोग इस पर 27 नवंबर को सुनवाई करेगा। आम उपभोक्ताओं को ज्यादा लाभ इस नए विकल्प का सबसे ज्यादा लाभ आम उपभोक्ता को मिलेगा। 0…

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पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी की उज्जैन लेब को मिला राष्ट्रीय स्तर का प्रमाणीकरण

भोपाल मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उज्जैन में स्थापित टेस्टिंग लेब को नेशनल एक्रिडिएशन बोर्ड फार टेस्टिंग कालिब्रेशन लेबोरेटरीज (NABL ) प्रमाण पत्र मिला है। आत्म-निर्भर भारत के उद्देश्य से कंपनी की जरूरत की विद्युत सामग्री की जांच के लिए अब इस तरह की एनएबीएल प्रयोगशाला स्थानीय स्तर पर ही होने से अन्यत्र सामग्री भेजने में लगने वाला समय, शुल्क बचेगा। कंपनी की प्रबंध निदेशक सुरजनी सिहं और मुख्य महाप्रबंधक प्रकाश सिंह चौहान ने उज्जैन की लेब को आगामी चार वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र…

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