EPFO की पेंशन स्कीम में 5 बड़े बदलाव, कर्मचारियों को मिलेगा सीधे लाभ

नई दिल्ली अगर आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं और हर महीने आपकी सैलरी से PF  कटता है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) ने Employee Pension Scheme (EPS) में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जो सीधे तौर पर आपकी पेंशन की राशि और प्रोसेस को प्रभावित करेंगे। आइए जानते हैं कौन से हैं ये 5 अहम बदलाव… अब औसत वेतन पर तय होगी पेंशन पहले पेंशन की गणना आखिरी वेतन के आधार पर की जाती थी। अब EPFO ने इसे बदलते हुए पिछले 60…

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दिवाली तोहफा: सरकार बढ़ा सकती है 3% महंगाई भत्ता, केंद्र कर्मचारियों के लिए राहत

नई दिल्ली त्‍योहारी सीजन में केंद्र सरकार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले एक बार फिर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) में इजाफा किया जा सकता है, जिससे 1.2 करोड़ से ज्‍यादा केंद्रीय कमचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिल सके.  केंद्र सरकार दिवाली से ठीक पहले, अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई भत्ते में इजाफा कर सकती है. इस बदलाव के साथ कर्मचारियों के लिए DA 55 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा, जो…

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प्राइवेट कंपनियों में अब करना होगा 10 घंटे काम, ओवरटाइम भी बढ़ेगा

नई दिल्‍ली  इन्‍फोसिस के फाउंडर नारायणमूर्ति ने पिछले दिनों सप्‍ताह में 70 घंटे काम करने का जो शिगूफा छोड़ा था, उसका असर अब दिखने वाला है. महाराष्‍ट्र सरकार अपने प्रदेश की प्राइवेट कंपनियों में वर्किंग ऑवर यानी काम के घंटे बढ़ाने की तैयारी में है. फिलहाल सरकार और कंपनियों के बीच बातचीत चल रही है और इस पर फैसला हुआ तो रोजाना 9 घंटे के बजाय 10 घंटे काम करने होंगे. सरकार महाराष्‍ट्र शॉप एंड स्‍टैब्लिशमेंट (रेगुलेशन ऑफ एम्‍पलॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस) एक्‍ट, 2017 में बदलाव करने पर विचार…

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सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर लगे प्रतिबंध को हटाने जारी हुआ आदेश

भोपाल  मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने 13 विभागों के सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर जो प्रतिबंध बीते दिनों लगाया था उसे अब हटा दिया गया है। शुक्रवार को मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से प्रतिबंध हटाए जाने का आदेश जारी किया गया है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अब इन 13 विभागों के कर्मचारी सुविधानुसार अवकाश ले सकेगें। सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर लगा बैन हटा सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से शुक्रवार 16 मई को…

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प्रदेश के कर्मचारियों को अप्रैल से जून 2025 तक जमा निधियों पर ब्याज दर 7.1 प्रतिशत रहेगी

भोपाल मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। 5 फीसदी महंगाई भत्ता वृद्धि और नई तबादला नीति के बाद अब मोहन सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है।राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम त्रैमास (अप्रैल से जून) तक के लिए ब्याज दर का निर्धारण कर दिया है। इसके तहत कर्मचारियों की उनकी जमा राशि पर 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा।वित्त विभाग ने एक जनवरी से 31 मार्च 2025 तक के लिए ब्याज की दर निर्धारित कर दी है।यह कर्मचारियों की विभिन्न जमा…

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प्रदेश में कर्मचारियों के प्रमोशन से खाली होंगी दो लाख पोस्ट, फिर इन पर होगी नई भर्तियां

भोपाल  मध्य प्रदेश में आठ साल बाद शासकीय सेवाओं में पदोन्नति की घोषणा हो गई है। चार लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है। अधिकारियों-कर्मचारियों के पदोन्नत होने से नीचे के पद रिक्त होंगे। इससे लगभग दो लाख पद भर्ती के लिए उपलब्ध होंगे। सरकार इन्हें आगामी तीन वर्षों में भरेगी। इसकी तैयारी भी पदोन्नति प्रक्रिया के समानांतर चलेगी। इसकी निगरानी मुख्य सचिव अनुराग जैन और अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन संजय दुबे के स्तर से हो रही है। तैयार कराई गई है रिक्त पदों की रिपोर्ट…

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एमपी में कर्मचारियों को मिलेंगी बंपर छुट्टी, सरकार पेंशनर्स को भी देने वाली है राहत

भोपाल मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए नए नियम लागू करेगी। ये नियम पेंशन और छुट्टियों से जुड़े हैं। अविवाहित, विधवा और परित्यक्ता बेटियों को भी परिवार पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अब सेवा पुस्तिका नहीं दी जाएगी। छुट्टियों के नियमों में भी बदलाव होंगे। वित्त विभाग ने इन बदलावों का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इन नियमों के तहत 25 साल से ज्यादा उम्र की अविवाहित, विधवा या परित्यक्ता बेटियों को परिवार पेंशन का लाभ मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को सेवा पुस्तिका…

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बिजली कंपनी द्वारा ऑनलाइन अपील पोर्टल किया गया विकसित

भोपाल. मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी के कार्मिकों के विरुद्ध होने वाली कार्रवाई को लेकर एक "अपील पोर्टल" तैयार किया गया है। उस पर ऑनलाइन अपील अभ्यावेदन स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही प्रकरणों के निराकरण की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध पारित दंडादेश के विरुद्ध कंपनी द्वारा संबंधित अपीलार्थी से ऑनलाइन अपील अभ्यावेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिये कंपनी द्वारा "अपील पोर्टल" तैयार किया गया है जिसका…

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