बिलासपुर। हाई कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में आरोपी अरुणपति त्रिपाठी और त्रिलोक सिंह ढिल्लन की ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया है. आरोपियों ने ईओडब्लू द्वारा शराब घोटाला मामले में दर्ज एफआइआर को लेकर जमानत याचिका दायर थी, जिस पर जस्टिस अरविंद वर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई, दोनों पक्षों को सुन बीते माह हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर ऑर्डर जारी किया गया है. दरअसल, ईडी ने शराब घोटाले मामले में मई 2023 में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी सीएसएमसीएल…
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बेटा इस आधार पर अपने मां-बाप को भरण-पोषण देने से नहीं मुकर सकता कि… MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
जबलपुर माता-पिता की देखभाल और भरण-पोषण को एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी बताते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने हाल में सुनाए एक फैसले में दोहराते हुए कहा कि माता-पिता की देखभाल करना संतान का न केवल नैतिक, बल्कि कानूनी जिम्मेदारी है. कोर्ट ने आगे कहा कि मां-बाप का भरण-पोषण करना सिर्फ एक आर्थिक दायित्व नहीं है, बल्कि एक सामाजिक व नैतिक जिम्मेदारी भी है, जिसे निभाना बच्चों का फर्ज है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मां-बाप का भरण-पोषण किसी भी परिस्थिति…
Read Moreछत्तीसगढ़-गरियाबंद में फ्लोराइड युक्त पानी पर मांगा जवाब, हाईकोर्ट ने पीएचई विभाग से मांगा शपथ पत्र
गरियाबंद. गरियाबंद में फ्लोराइड युक्त पानी के मामले में हाईकोर्ट ने पीएचई विभाग को शपथपत्र के साथ यह जवाब देने कहा है। कोर्ट ने कहा कि साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जा रहा है। कोर्ट ने गरियाबंद सहित पूरे प्रदेश में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की जरूरत बताई है। उल्लेखनीय है कि गरियाबंद जिले के लगभग सभी गांवों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस का शिकार हो रहे हैं। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद विभागीय सचिव ने अपने जवाब में…
Read Moreराजस्थान हाईकोर्ट ने DOIT को बताया सबसे भ्रष्ट विभाग, IAS अखिल अरोड़ा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के DOIT विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर बेहद तल्ख टिप्प्णी की है। याचिकाकर्ता डॉ. टीएन शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ACB डीजी को तलब किया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की है कि डीओआईटी राजस्थान का सबसे भ्रष्ट विभाग बन चुका है और यहां लोगों के पास इतना सोना है कि उसे घर में रखने की जगह भी नहीं मिल रही। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ACB डीजी को निर्देश दिए कि DOIT विभाग में पिछले पांच…
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