भोपाल स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कार्ड (प्रॉपर्टी कार्ड ) वितरित करने के मामले में मध्य प्रदेश ने देश के कई बड़े और प्रमुख राज्यों को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। लोकसभा में छत्तीसगढ़ से सांसद विजय बघेल के सवाल के जवाब में जो जानकारी दी गई। उसके मुताबिक एमपी ने गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को पछाड़कर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड बनाने और लोगों तक पहुंचाने में रिकॉर्ड बनाया है। 54 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को मिला उनका 'मालिकाना हक' दस्तावेज के अनुसार, मध्य प्रदेश…
Read Moreएमपी ने संपत्ति कार्ड वितरण में गुजरात और महाराष्ट्र को पछाड़ा, 54.18 लाख लोगों को मिला लैंड रिकॉर्ड
