Madhya Pradesh High Court

MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बालिग अपनी मर्जी से शादीशुदा व्यक्ति के साथ रह सकता है

August 23, 2025August 23, 2025 News Writer Editor

जबलपुर हाईकोर्ट में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (हेबियस कॉर्पस) के एक मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वयस्क युवती को शादीशुदा व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से रहने से रोका जा सके. नैतिकता के संबंध में न्यायालय कोई निर्णय नहीं दे सकता है. वयस्क होने के कारण युवती को यह अधिकार है कि उसे किसके साथ रहना…

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रेप पीड़िता नाबालिग को गर्भपात करने की अनुमति दी

June 12, 2025June 12, 2025 Input News Writer

जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रेप पीड़िता नाबालिग को गर्भपात करने की अनुमति दे दी है, हाई कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि नाबालिक का गर्भ 28 सप्ताह से ज्यादा है। लिहाजा डॉक्टरों की विशेष निगरानी में गर्भपात किया जाए। दरअसल दमोह निवासी एक नाबालिग और उसके परिवार ने दमोह जिला एवं सत्र न्यायालय में गर्भपात की अनुमति के लिए याचिका लगाई थी, जिसको सुनते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय ने हाई कोर्ट को एक पत्र भेजा था। जिस पर हाईकोर्ट ने गर्भपात करने की अनुमति दे दी है। …

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने यूथ फॉर इक्वलिटी की वह याचिका निरस्त कर दी, जिसमे 87 : 13 का फार्मूला तैयार किया गया था

January 28, 2025January 28, 2025 Input News Writer

जबलपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने यूथ फॉर इक्वलिटी की वह याचिका मंगवार को निरस्त कर दी, पूर्व में जिसकी सुनवाई करते हुए 87 : 13 का फार्मूला तैयार किया गया था। इसी के साथ राज्य में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। भर्तियों में 13 प्रतिशत होल्ड पर भी अनहोल्ड किए जाने का पथ प्रशस्त हो गया है। साथ ही ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद का भी पटाक्षेप हो…

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने दिया आदेश, सेवानिवृत्त कर्मचारी के आयु के 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही उसे 20 प्रतिशत पेंशन वृद्धि का लाभ दिया जाए

October 3, 2024October 3, 2024 Input News Writer

इंदौर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आदेश दिया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के आयु के 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही उसे 20 प्रतिशत पेंशन वृद्धि का लाभ दिया जाए। सेवानिवृत्त निगमकर्मी जगदीश करोड़ीवाल ने इस संबंध में एडवोकेट मनीष यादव के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 2009 में अधिसूचना जारी की गई थी इसमें उन्होंने कहा था कि 80वें वर्ष में प्रवेश पर 20 प्रतिशत पेंशन वृद्धि के संबंध में राज्य शासन के 2009 में अधिसूचना जारी की थी। इंदौर नगर निगम से…