आश्रम-छात्रावास व्यवस्था पर सख्ती: छत्तीसगढ़ के 4 जिलों के सहायक आयुक्त तलब

रायपुर. आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बुधवार को मंत्रालय में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभागीय योजनाओं, आय-व्यय तथा आगामी कार्ययोजनाओं सहित विभिन्न विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने विभागीय योजनाओं में बेहतर कार्य करने वाले जिलों की सराहना की, वहीं विभिन्न मदों के बजट आबंटन को सदुपयोग न करने वाले चार जिले बलौदाबाजार, बेमेतरा, जशपुर और बिलासपुर के सहायक आयुक्तों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।…

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राजस्थान-प्रमुख सचिव ने एलओआई धारकों से किया वर्चुअली संवाद, ऑक्शन किए मिनरल ब्लॉक्स को ऑपरेशनलाईज कराने पर फोकस

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम श्री टी.रविकान्त ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राज्य में खनन सेक्टर को अधिक विकसित कर इसके माध्यम से अधिकतम रोजगार संवर्धन के लिए कृत संकल्पित हैं। इसी कारण राज्य सरकार का ऑक्शन मिनरल ब्लॉक्स को जल्द से जल्द ऑपरेशनलाईज कराने पर खास फोकस है और इसके लिए संबंधित एलओआई धारकों से सीधा संवाद कायम कर सहयोग व समन्वय बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा किएलओआई धारकों को विभिन्न स्तरों पर आ रही समस्याओं को इंगित करने की विभागीय पोर्टल पर…

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राजस्थान-नगरीय विकास प्रमुख सचिव ने की समीक्षा बैठक, भूमि अधिग्रहण में त्वरित कार्यवाही कर लोगों को लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश

जयपुर। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने बुधवार को भूमि अधिग्रहण व अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में श्री गालरिया ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे लैंड बैंक का विस्तार व भूमि अधिग्रहण के मामलो में त्वरित कार्यवाही कर आमजन को अधिकाधिक लाभ पहुँचाए। उन्होंने राजस्थान आवासन मण्डल की  इंदिरा गाँधी नगर विस्तार योजना की नामांकन प्रक्रिया तथा ज़मीन के बदले ज़मीन के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने जेडीए की  प्रगतिरत योजनाओं की भी समीक्षा…

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राजस्थान-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी प्रमुख सचिव ने दिए निर्देश, अवैध जल कनेक्शन काटकर दोषियों पर करें प्रभावी करवाई

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री भास्कर ए सावंत ने कहा कि ग्रीष्म ऋतु वर्ष 2025 के लिए प्रस्ताव आगामी 5 जनवरी तक प्रस्तुत किए जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध जल कनेक्शन काटने में तेजी लायीं जाए एवं संबंधित दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध जल कनेक्शन काटते समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो उसके बारे में उच्च स्तर पर बताया जाए जिससे उच्च स्तर पर पुलिस को कठोर कार्रवाई करने के लिए अवगत कराया जा…

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