लोकल बॉडी विभाग शहरों में कार्पोरेशनों की जायदाद को बेच कर करोड़ों रुपए कमा सकता है पंजाब

पंजाब पंजाब का लोकल बॉडी विभाग शहरों में कार्पोरेशनों की जायदाद को बेच कर करोड़ों रुपए कमा सकता है और इस पैसे को शहरों में भगवंत मान सरकार विकास कार्यों पर खर्च करके जनता से किए वायदों को पूरा कर सकती है। 'द पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर और म्युनिस्पिल प्रापर्टीज एक्ट' को 2020 में बनाया गया था जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि 12 वर्षों से म्युनिसिपल दुकानों पर काबिज किराएदारों को मालिकाना हक दे दिया जाए। यह दुकानें न केवल जालंधर बल्कि लुधियाना, अमृतसर, पटिायाला व अन्य शहरों…

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पंजाब सरकार कर्मचारियों के लिए उठाएगी बड़ा कदम!

पंजाब पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब एड्स कंट्रोल इम्प्लाइज वैल्फेयर एसोसिएशन के से प्रतिनिधियों को वं भरोसा दिया कि विभिन्न बैंकों के साथ परामर्श के बाद सोसायटी के कर्मचारियों को आवश्यक जीवन बीमा कवरेज दिया जाएगा। यह आश्वासन उन्होंने अपने कार्यालय में पंजाब राज्य कर्मचारी दल, कम्प्यूटर अध्यापक यूनियन और पंजाब पंजाब एड्स कंट्रोल इम्प्लाइज वैल्फेयर एसोसिएशन के साथ बैठक में दिया।  चीमा ने एड्स कंट्रोल सोसायटी द्वारा निभाई जा रही सेवाओं की सराहना करते हुए प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि…

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राज्य में उद्योगों के लिए परेशानी मुक्त वातावरण बनाने के लिए अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी किए: पंजाब सरकार

पंजाब पंजाब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी बीच उद्योग विभाग से संबंधित उच्च अधिकारियों को नए आदेश जारी किए गए है।  पूंजी निवेश प्रोत्साहन और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने राज्य में उद्योगों के लिए अधिक आरामदायक, पारदर्शी और परेशानी मुक्त वातावरण बनाने के लिए विभाग के उच्च अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। सेक्टर 17 स्थित उद्योग भवन में पूंजी निवेश प्रोत्साहन, उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश पंजाब तथा उद्योग विभाग से संबंधित निगमों/बोर्डों के उच्च अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान सौंद…

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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने एक दिन में कमाएं करोड़ों, ई-नीलामी का बेहतरीन नतीजा

पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की जन-समर्थक और विकास मुखी नीतियों के कारण, पंजाब शहरी योजना और विकास अथारिटी (PUDA) और अन्य क्षेत्रीय विकास अथॉरिटी ने अलग-अलग प्रॉपर्टियों की ई-नीलामी के माध्यम से 2954 करोड़ रुपये कमाए हैं, जोकि 16 सितंबर (सोमवार) को समाप्त हो गईं। इस पर विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-नीलामी 6 सितंबर को शुरू हुई और इसमें ग्रुप हाउसिंग, मल्टीप्लेक्स, व्यापारिक स्थान, रिहायशी प्लाट, एससीओ, बूथ, दुकानें, एससीएफ और अन्य प्रॉपर्टियां शामिल हैं। इस बड़ी सफलता की सराहना…

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