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RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की फीस अब सरकार देगी, CM मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे 489 करोड़ रुपये

News Writer Editor

भोपाल  शासकीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दे रही मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की भी फ़ीस जमा करती है, हर साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ये फ़ीस प्राइवेट स्कूलों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययन करने वाले बच्चों की 489 करोड़ रुपये फीस प्रतिपूर्ति की राशि सिंगल क्लिक से सीधे स्‍कूलों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। ये  कार्यक्रम हरदा…

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MP में RTE छात्रों की पढ़ाई पर संकट, 1 अक्टूबर से 10 हजार बच्चों की शिक्षा ठप! प्राइवेट स्कूलों ने किया इनकार

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भोपाल   मध्यप्रदेशके प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत दर्ज बच्चों की पढ़ाई पर संकट गहरा गया है। प्राइवेट स्कूलों ने आरटीई के तहत दर्ज बच्चों को न पढ़ाने राज्य शिक्षा केन्द्र को अल्टीमेटम दिया है। फीस विवाद इसका कारण बना है। निजी स्कूल संचालकों ने कहा कि 30 सितंबर तक विभाग फीस चुकाए। तीन साल की फीस बकाया है। भोपाल शहर में करीब 12 सौं निजी स्कूलों में करीब 10 हजार बच्चों को आरटीई के तहत प्रवेश हुआ है। एसोसिएशन ने कहा कि फीस न मिली तो बच्चों को पढ़ाने…

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निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश के लिये द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी

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भोपाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आयोजित की गई द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी में 9 हजार 190 बच्चों को उनकी पसंद के निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश प्राप्त हुआ है। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र हरजिंदर सिंह ने बुधवार को भोपाल में आरटीई के तहत निजी विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन लॉटरी का बटन क्लिक किया। इस लॉटरी प्रक्रिया में उन बच्चों को शामिल किया गया था, जिन्हें प्रथम चरण की लॉटरी में उनकी पंसद…

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आरटीई प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा चरण आज से

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भोपाल प्रदेश में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश का दूसरा चरण 16 जून सोमवार से शुरू होगा। प्रथम चरण के बाद जिन स्कूलों में सीटें रिक्त रह गई हैं, उन स्कूलों में रिक्त सीटों की जानकारी द्वितीय चरण प्रवेश प्रक्रिया के लिए पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। आवेदकों द्वारा स्कूलों के च्वाइस को अपडेट किये जाने का कार्य 20 जून तक किया जा सकेगा। द्वितीय चरण के लिए…

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RTE के तहत गुजरात में 86,274 बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मिला एडमिशन, पहले चरण की प्रक्रिया हुई पूरी

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अहमदाबाद गुजरात में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए राइट टू एजुकेशन (RTE) अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश देने की प्रक्रिया के पहले चरण में 86,274 बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला मिला है. यह दाखिले राज्य की कुल 9,741 प्राइवेट स्कूलों में आरक्षित 93,860 सीटों में से हुए हैं. RTE कानून के अनुसार, राज्य की मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को अपनी पहली कक्षा की कुल सीटों में से 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और…

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अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया 5 मई से होगी

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भोपाल प्रदेश में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की कार्यवाही पारदर्शी तरीके से की जायेगी। इसके लिये कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। शिक्षण सत्र 2025-26 में 5 मई से प्रवेश प्रक्रिया की कार्यवाही शुरू की जा रही है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने जिला कलेक्टर्स और जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश जारी किये हैं। जारी कैलेण्डर के अनुसार 5 मई, 2025 को नि:शुल्क प्रवेश के लिये मान्यता…

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सूचना का अधिकार कोई एहसान नहीं, यह हमारा संवैधानिक हक है

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जबलपुर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला – RTI को कमजोर करने वालों को मिलेगा करारा जवाब मामला: डॉ. जयश्री दुबे बनाम केंद्रीय सूचना आयोग एवं अन्य फैसला दिनांक: 03 अप्रैल 2025 स्थान: उच्च न्यायालय, जबलपुर यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए एक मिसाल है जो सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी की उम्मीद रखते हैं। आइए, जानिए इस ऐतिहासिक फैसले के प्रमुख बिंदु: 1. नौकरी से संबंधित दस्तावेज अब ‘गोपनीय’ नहीं रहेंगे: यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्त हुआ है, तो उसकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाणपत्र,…

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MP में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 12वीं तक एजुकेशन फ्री करने की संभावना बढ़ी

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भोपाल  मध्यप्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) के तहत पढ़ रहे बच्चों को कक्षा 12वीं तक मुफ्त शिक्षा का लाभ मिलने की संभावना है. अभी शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कक्षा 8 वीं तक ही बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है. अब बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मुख्यमंत्री के सामने प्रदेश में इसका दायरा 12 वीं तक किए जाने और परिवार के साथ पलायन करने वाले आदिवासी बच्चों को दूसरे जिलों में शिक्षा का लाभ दिलाने की व्यवस्था शुरू करने की मांग की है.…

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RTE Admission 2023-24 CG : छत्तीसगढ़ में RTE के तहत एडमिशन प्रक्रिया आज से शुरू, इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन, पढ़ें पूरी प्रक्रिया

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  नेहा शर्मा, रायपुर, 06 मार्च, 2023 छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए बीपीएल परिवार के सदस्य आज से आवेदन कर सकते हैं। पहले चरण की आवेदन प्रक्रिया 6 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक चलेगी। वहीं 11 अप्रैल से 11 मई तक दस्तावेजों का सत्यापन कर पात्र/अपात्र का निर्धारण किया जाएगा। स्कूलों का आबंटन 15 से 25 मई के बीच किया जाएगा, 16 जून से आवंटित स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी जो 30…

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स्कूलों में RTE प्रवेश के लिए आवेदन 6 मार्च से, पढ़ें आवेदन से लेकर एडमिशन तक की पूरी प्रक्रिया….

News Writer Editor

      उर्वशी मिश्रा, रायपुर, 04 फ़रवरी, 2023 रायपुर। छत्तीसगढ़ में RTE प्रवेश के लिए 6 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बता दे कि 6 मार्च से 10 अप्रैल तक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। 1 से 15 जुलाई तक दूसरे चरण का फॉर्म भरा जाएगा। बात करें पहले चरण कि तो लॉटरी का आबंटन 15 से 25 मई के मध्य हो सकता है। इसके साथ ही द्वितीय चरण की लॉटरी 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच निकाली जाएगी, वहीं चयनित बच्चों को 16 जून से…

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