लखनऊ प्रदेश में अब किसी भी कर्मचारी को तय न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं दिया जा सकेगा। नौकरी छोड़ने या सेवा समाप्त होने पर उसका पूरा बकाया दो दिन के भीतर चुकाना होगा। तय समय से अधिक काम लेने पर दोगुनी दर से ओवरटाइम देना अनिवार्य होगा, जबकि महिला और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। इन बड़े बदलावों वाली उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता-2025 को मंगलवार को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी। नई संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में वेतन भुगतान और श्रमिकों के अधिकारों…
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UP Cabinet का बड़ा फैसला, 6 जिलों को मिलाकर बनेगा प्रयागराज-चित्रकूट विकास प्राधिकरण; NCR जैसी होगी तरक्की
लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक होगी. कैबिनेट मीटिंग में 21 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है. साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए40 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट को भी मंजूरी मिलेगी, जिसे विधानसभा सत्र के दौरान आज पेश किया जाएगा. कैबिनेट में सबसे बड़ा फैसला प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण पर हो सकता है. इसमें जैसे लखनऊ के आसपास बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव जैसे छह जिलों को मिलाकर विकास हो रहा है.उसी तरह प्रयागराज के करीब के 6 जिलों का…
Read Moreयूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, होमगार्ड और उनके परिवार को मिलेगा 5 लाख तक कैशलेस इलाज
लखनऊ यूपी में अब होमगार्ड और उनके परिवार वालों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट सरकार इस पर फैसला लेने जा रही है। सोमवार को योगी कैबिनेट की बैठक में नई स्टार्टअप नीति, होमगार्ड को कैशलेज इलाज समेत 21 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। फैसले से यूपी के 1.60 लाख से ज्यादा होमगार्डों और उनके आश्रितों को फायदा होगा। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिसमूह की भी बैठक होगी। अगले छह महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए…
Read Moreलोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज, यूपी कैबिनेट बैठक में 12 बड़े प्रस्ताव पास
लखनऊ उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का इंतजार कर रहे करोड़ों ग्रामीणों और राजनीतिक दलों के लिए सोमवार का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। इस बैठक का सबसे बड़ा फैसला पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को लेकर रहा। इसने चुनाव के रास्ते की सबसे बड़ी कानूनी अड़चन को दूर कर दिया है। 'समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग' के गठन को हरी…
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