देहरादून उत्तराखंड सूचना आयोग ने न्यायिक पारदर्शिता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध मिली शिकायतों का विवरण सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। आयोग ने गोपनीयता की आड़ में सूचना रोकने की कोशिश कर रहे उच्च न्यायालय के लोक सूचना अधिकारी की दलीलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि जनता को यह जानने का हक है कि कितने अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने 14 मई 2025 को उत्तराखंड उच्च…
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