छत्तीसगढ़ बिल्डर्स ऑफ इंडिया की एक दिवसीय बैठक रायपुर में संपन्न हुई।
नेहा शर्मा, न्यूज राइटर, रायपुर, 21 अगस्त, 2023
छत्तीसगढ़ संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने एकमत होकर कहा कि छत्तीसगढ़ की मदर संस्था लोकनिर्माण विभाग है। इसमें शुरू से ही उपयोग की जाने वाली खनिज की रॉयल्टी का सरकारी दर से लोक निर्माण विभाग कटौती कर विभाग में देती है। निर्माणकर्ता एजेंसी/ ठेकेदार निर्माण सामग्री को बाजार से खरीदता है । साथ ही उसका परिवहन अपने कार्यस्थल तक करवाता है, इसलिए उसकी रॉयल्टी की जवाबदारी नहीं होती है।
बताया गया कि बावजूद इसके निर्माण कार्य में उपयोग की गई सामग्री की मात्रा का देकर के बिल से सरकारी मूल्य पर कटौती करने की जगह 5 गुना काटने का प्रावधान करती है, जो अनुबंध के विपरीत है। साथ ही 5 गुना बाजार भाव का रेट लगाती है, जो कि तथ्य संगत नहीं है। इतना ही नहीं इसके कारण काफी विसंगतियां पैदा हो गई हैं, जिससे ठेकेदार बर्बादी के कगार पर हैं।
