इंदौर की जनता को पसंद नहीं आ रही नगर निगम की वन टाइम सेटलमेंट योजना, 200 करोड़ बकाया

इंदौर
नगर निगम की वन टाइम सेटलमेंट योजना इंदौर की जनता को पसंद नहीं आ रही। योजना के तहत जलकर के बकायादारों को वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर पचास प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। बावजूद इसके लोग बकाया जलकर जमा करने नहीं आ रहे। नगर निगम ने 16 से 25 फरवरी तक इस योजना को लागू किया हुआ है। निगम के अधिकारियों को अनुमान था कि शहर की जनता इस योजना को हाथों-हाथ लेगी और 100 करोड़ से ज्यादा राशि बकाया जलकर के रूप में निगम के खाते में जमा होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

ये भी पढ़ें :  MP लाडली बहना योजना हो जाएगी बंद? शिवसेना नेता को सीएम मोहन यादव ने दिया मुंहतोड़ जवाब, महिला मोर्चा दर्ज कराएगी FIR

शहर में लगभग पौने तीन लाख जल कनेक्शन हैं। इनमें से लगभग 60 हजार जलकर खाते अनियमित हैं। यानी इन खातों में लंबे समय से जलकर ही जमा नहीं हो रहा।
नगर निगम ने जलकर के बकायादारों को राहत देते हुए ही इस योजना को लागू किया है।
इसके तहत कोई भी बकायादार वर्ष 2022-23 तक की बकाया जलकर की राशि का पचास प्रतिशत जमा कर अपना खाता नियमित करवा सकता है।
निगम इसके पहले भी दो बार इस योजना को लागू कर चुका है। इन दोनों ही बार निगम को बहुत अच्छा प्रतिसाद नहीं मिला।
इसके बाद अंतिम बार इस योजना को फिर से लागू किया गया, लेकिन इस बार भी परिणाम सुखद नहीं है।

ये भी पढ़ें :  वन्य-जीव संरक्षण एवं वनों में आग न लगने के उद्देश्य से जागरूकता-सह-साइकिल रैली

योजना समाप्ति के बाद करेंगे सख्ती
मंगलवार को वन टाइम योजना समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नगर निगम जलकर बकायादारों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगा। हम अभियान के शिकायतों का समाधान भी कर रहे हैं। योजना समाप्त होने के बाद वसूली और कार्रवाई के लिए अभिायन चलाएंगे। पुष्यमित्र भार्गव, महापौर इंदौर

ये भी पढ़ें :  होम थिएटर समय पर न बदलना पड़ा महंगा, उपभोक्ता को पूरी राशि के साथ हर्जाना देने का आदेश

पांच करोड़ पार नहीं हुआ आंकड़ा
यूनियन कार्बाइड कचरा जलाने का मामला -सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, याचिकाकर्ता ने दिया शीघ्र सुनवाई का आवेदनयूनियन कार्बाइड कचरा जलाने का मामला -सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, याचिकाकर्ता ने दिया शीघ्र सुनवाई का आवेदन

योजना के तहत 16 फरवरी से अब तक पांच करोड़ रुपये भी जमा नहीं हुए हैं। उम्मीद है कि अंतिम दिन लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे और बकाया जलकर जमा करने निगम कार्यालय पहुंचेंगे। एनएन पांडे, अपर आयुक्त नगर निगम इंदौर

Share

क्लिक करके इन्हें भी पढ़ें

Leave a Comment