Day: March 25, 2025

इटावा जनपद में 9,177 नलकूप उपभोक्ता हैं, जिनमें से 7026 उपभोक्ता सरकार की मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं, जबकि शेष 2151 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके द्वारा इस योजना का लाभ नहीं लिया गया। आंकड़ों के अनुसार 76.6 प्रतिशत नलकूप उपभोक्ता मुफ्त बिजली से अपने खेतों की सिंचाई कर फसलों को हरा-भरा रख रहे हैं। सरकार के द्वारा इन नलकूप के लिए 10 घंटे मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है। वैसे तो यहां जनपद में अभी किसी भी नलकूप उपभोक्ता के बिल में गड़बड़ी का मामला सामने नहीं…

भोपाल मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन की संगठनात्मक संरचना (ओ.एस.) में सुधार के लिये प्रस्ताव तैयार करें। इसके लिये कंसल्टेंट की सेवाएँ भी ली जा सकती हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह निर्देश कार्पोरेशन की संचालक मण्डल की बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि उपार्जन कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये अधिकारी उपार्जन केन्द्रों का सतत् निरीक्षण करें। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि वे स्वयं भी उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे। रिक्त पदों की भर्ती जल्द करें मंत्री श्री राजपूत ने…

सिवनी मध्यप्रदेश राइस मिल एसोसिएशन अध्यक्ष आशीष आशु अग्रवाल पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) जबलपुर ने भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 316 (5) अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। शहर से लगभग सात किमी दूर भुरकलखापा शकुन्तलादेवी राइस मिल में शासकीय धान मिलिंग में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर के दल ने 19 मार्च को छापा मारा था। जबलपुर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के उपपुलिस अधीक्षक एव्ही सिंह ने बताया कि राइस मिल की जांच में वर्ष 2024-25 में मिलिंग हेतु राइस मिल को…

भोपाल मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ग्रामीणजनों को आगाह किया है कि वे गर्मी के दौरान विद्युत से सुरक्षा के लिये सावधानियां जरूर बरतें। अक्सर देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में असावधानी विद्युत से कई बार अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं। यह दुर्घटनाएं कईं बार जान-माल का नुकसान भी कर देती हैं। इनसे बचने के लिए ग्रामीणजनों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए कंपनी ने कहा है कि कभी भी विद्युत लाइनों, उपकरणों एवं खंभों से छेड़खानी न करें। ऐसा करना विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत दण्डनीय…

भोपाल पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम को राज्य में रूफटॉप सोलर (आरटीएस) अपनाने को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है। यह एजेंसी राज्य की बिजली वितरण कंपनियों – म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल, और म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर की ओर से योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। नोडल एजेंसी के रूप में म.प्र. ऊर्जा विकास निगम के दायित्व नोडल एजेंसी के रूप में मध्यप्रदेश ऊर्जा…