MP Jal Jeevan Mission: मध्य प्रदेश के 23 जिले नल-जल कवरेज में पिछड़े, 8 जिलों में आधे परिवारों तक भी नहीं पहुंचा पानी

भोपाल  केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'जल जीवन मिशन' योजना के तहत मध्य प्रदेश के कई जिलों में अभी भी लक्ष्य हासिल करने की रफ्तार धीमी बनी हुई है। राज्य के 55 जिलों में से 23 जिले ऐसे हैं जहां पीने के पानी का नल कनेक्शन कवरेज 70 प्रतिशत से कम है, जबकि करीब 10 जिले तो ऐसे हैं जहां यह आंकड़ा 50 प्रतिशत से भी नीचे है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुसार, वर्तमान में राज्य के ग्रामीण परिवारों में 77.21% फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन की कवरेज दर्ज की गई…

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MP Krishi Mandi Categorization: 6 करोड़ कमाई और 2.5 लाख टन आवक पर मिलेगी ‘क’ श्रेणी, जानें मध्य प्रदेश सरकार का नया फॉर्मूला

 भोपाल  प्रदेश सरकार में कृषि मंडियों के वर्गीकरण के लिए नियम में संशोधन किया गया है। मंडियों में आने वाली उपज की मात्रा और वार्षिक आय के आधार पर मंडियों की श्रेणी निर्धारित होगी। वार्षिक आवक पहले के तीन वर्ष की औसत आवक के आधार पर तय की जाएगी। इस तरह होगा श्रेणी का निर्धारण कृषि विभाग द्वारा संशोधित नियम के अनुसार क श्रेणी में उस मंडी को शामिल किया जाएगा, जिसकी वार्षिक आय 6 करोड़ रुपये से अधिक हो। साथ ही सालभर में उपज ढाई लाख टन से अधिक…

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Metaके एल्गोरिदम पर सरकार का कड़ा प्रहार: डीपफेक और प्रोपेगेंडा रोकने के लिए मांगा ठोस सुधार रोडमैप

 नई दिल्ली भारत सरकार ने Meta पर अपना रुख और कड़ा कर दिया है. सरकार ने कंपनी को एक कॉम्पलाइंस रोडमैप पेश करने का निर्देश दिया है. इसका मकसद अपने अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर फैलने वाले प्रोपेगेंडा, भ्रामक जानकारियों और अवैध कंटेंट पर लगाम लगाना है।  इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के साथ मेटा के अधिकारियों की शुक्रवार को एक अहम बैठक हुई. इस दौरान मेटा की तकनीकी टीम ने एक प्रेजेंटेशन दिया. सूत्रों के मुताबिक, पूरी चर्चा मेटा के एल्गोरिदम और उसके टेक्निकल सिस्टम के इर्द-गिर्द केंद्रित रही।  बैठक…

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रूस से भारत ने खरीदा सबसे ज्यादा तेल, अमेरिका भड़का; 100% टैरिफ लगाने की धमकी

नई दिल्‍ली अमेरिकी सीनेट ने एक बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वालों पर 100 फीसदी तक का टैरिफ लगाया जा सकता है. इस बिल के पास होने के बाद भारत-चीन जैसे देशों पर खतरा बढ़ चुका है.  86-11 के बहुमत से इस बिल को पास किया गया है और अब ये बिल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में जाएगा. अगर वहां भी मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप को अधिकार मिल जाएगा कि वो इन देशों पर टैरिफ लगा सकते हैं।  100…

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