By News Writer Editor 
लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में साइबर अपराध की रोकथाम और नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के बीच उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय में ‘साइबर फ्रॉड रोकथाम एवं जागरूकता कार्यक्रम’ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बैंकिंग तंत्र और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय, तकनीकी निगरानी तथा जागरूकता के माध्यम से साइबर ठगी रोकने पर जोर दिया गया।
सतर्कता जागरूकता अभियान–2026 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष यादव एस. ठाकुर ने की। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक, साइबर क्राइम, विनोद कुमार सिंह विशिष्ट अतिथि रहे। प्रदेश के सभी क्षेत्रीय कार्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।
साइबर निगरानी के लिए बैंक ने मजबूत की व्यवस्था
बैंक अध्यक्ष यादव एस. ठाकुर ने बताया कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की 75 जनपदों में 4,329 शाखाएं हैं। साइबर फ्रॉड की निगरानी और रोकथाम के लिए बैंक में साइबर फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल, आई4सी एपीआई समेकन तथा सीटीएमयू की स्थापना जैसी व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं। इसके साथ ही एनसीआरपी पोर्टल की चौबीसों घंटे निगरानी और एमआरएम व जीआरएम जैसी व्यवस्थाएं भी प्रारंभ की गई हैं। उन्होंने बैंक की ओर से शुरू की गई इन व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए साइबर फ्रॉड की रोकथाम में तकनीकी निगरानी की भूमिका बताई।
वित्तीय और दूरसंचार तंत्र के बीच सहयोग जरूरी
महानिदेशक विनोद कुमार सिंह ने साइबर अपराध के तीन प्रमुख स्तंभों वित्तीय तंत्र, मानव संसाधन तथा दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने साइबर अपराध की रोकथाम के लिए इन क्षेत्रों के बीच संचार, समन्वय और सहयोग बढ़ाने पर बल दिया।
कार्यक्रम में उन्होंने डिजिटल अरेस्ट, म्यूल हंटर और आई4सी की भूमिका की भी जानकारी दी। साइबर अपराध के तरीकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और संबंधित संस्थाओं के बीच सूचनाओं के बेहतर आदान-प्रदान के महत्व के बारे में बताया।
ठगी होने पर तत्काल दर्ज कराएं शिकायत
विनोद कुमार सिंह ने साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जागरूकता का विस्तार आवश्यक है। संचार, समन्वय और सहयोग के माध्यम से इस दिशा में प्रभावी प्रयास किए जा सकते हैं। कार्यक्रम में बैंक की निगरानी व्यवस्थाओं और उत्तर प्रदेश पुलिस की साइबर अपराध रोकथाम संबंधी विशेषज्ञता को साझा करते हुए डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा मजबूत करने पर चर्चा हुई।