रायपुर
राज्य की विष्णुदेव साय सरकार इस साल धान के अलावा मक्का की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेगी, जिसके लिए एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है. किसानों को धान और मक्का किसान के रूप में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 जुलाई से ही शुरू हो गई. इसकी समय सीमा 31 अक्टूबर करीब आते ही राज्य सरकार ने किसानों को एक रिमाइंडर जारी किया है.
खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2024-25 के सीजन में नये पंजीयन के अलावा फसल एवं रकबे में सुधार भी किया जा सकता है तथा इसके लिए ऑनलाइन कैरी फॉरवर्ड भी किया जा सकता है. इसके साथ ही किसान अपने उत्तराधिकारियों के पंजीकरण के लिए भी तहसील कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं. ताकि धान बेचने वाले किसानों को कृषक उन्नति योजना का लाभ मिल सके.
उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा
एकीकृत किसान पोर्टल में धान एवं मक्का उपार्जन योजनाएं भी शामिल हैं. जिन किसानों ने पिछले खरीफ सीजन 2023-24 में पंजीकरण कराया था, वे अब बिना पंजीकरण के सरकारी खरीद में भाग ले सकेंगे. यह कार्य एकीकृत किसान पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसानों के नवीन पंजीकरण के साथ-साथ पहले से पंजीकृत किसानों की फसल एवं क्षेत्रफल की जानकारी भी पंजीकृत की जा सकेगी. सहकारी समिति द्वारा यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी की जा रही है.
