नई दिल्ली भारत के निजी मामले में दखलअंदाजी करने की कोशिश कर रही अंतरराष्ट्रीय संस्था को भारत ने उसकी हैसियत याद दिला दी। इस संस्था ने सिंधु समझौते पर पाकिस्तान के पक्ष में फैसला दिया था। संस्था को लगा कि इससे भारत के ऊपर दबाव बनेगा, लेकिन भारत ने उस अंतरराष्ट्रीय संस्था को सीधे ठेंगा दिखा दिया और उसके किसी भी आदेश को मानने से साफ मना कर दिया। इस संस्था का नाम ' कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ' (CoA) है और इसका ऑफिस नीदरलैंड के सुंदर और बेहद अहम शहर…
Read MoreTag: court
MP हाईकोर्ट को मिलेगा नया चीफ जस्टिस, जस्टिस अल्पेश कोगजे के नाम की सिफारिश
भोपाल देश की न्यायपालिका से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के तीन महत्वपूर्ण उच्च न्यायालयों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों (Chief Justices) की नियुक्ति की सिफारिश कर दी है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने सोमवार को हुई बैठक में इन नामों पर मुहर लगाई। राजस्थान हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजय के अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त करने की…
Read Moreबॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द किया क्लर्क भर्ती का टाइपिंग टेस्ट, नई तारीखों का जल्द होगा ऐलान
मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लर्क पद पर 16 अगस्त को आयोजित टाइिंग टेस्ट के लिए हुई परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है. कोर्ट ने प्रशासन को बताया कि चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता के सर्वोच्च मानकों को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है. साथ ही उन्होंने बताया कि टाइपिंग के लिए नई परीक्षा तारीखों,एग्जाम सेंटर और इससे जुड़ी कई अन्य जानकारी बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर की जाएगी। कब हुई थी परीक्षा? हाई कोर्ट की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, 8…
Read Moreपत्नी साथ कमरे में नहीं रहती तो पति पहुंचा हाईकोर्ट, जज ने सुनाया बड़ा फैसला
बेंगलुरु कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि एक ही मकान में केवल अलग-अलग कमरों में रहना अपने आप में वैवाहिक क्रूरता नहीं माना जा सकता है। अदालत ने यह बात एक पति द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कही है। फैमिली कोर्ट ने क्रूरता के आधार पर शादी को भंग कर दिया था और पति को अपनी पत्नी को हर महीने भरण-पोषण के लिए 25000 रुपये देने का निर्देश दिया था। आपको बता दें कि दोनों की शादी 11 नवंबर 2001 को हुई थी और…
Read Moreकोर्ट मैनेजमेंट को मिलेगी नई मजबूती, कोर्ट मैनेजर्स के लिए नई नियमावली मंजूर
कोर्ट मैनेजर्स के लिए नई नियमावली को कैबिनेट मंजूरी कोर्ट मैनेजमेंट को मजबूत करने की योगी सरकार की बड़ी पहल लखनऊ न्यायालयों के प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इलाहाबाद हाईकोर्ट और प्रदेश के जनपदीय न्यायालयों में कार्यरत कोर्ट मैनेजर्स की सेवा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए ‘द इलाहाबाद हाईकोर्ट (कोर्ट मैनेजर्स सेंट्रलाइज्ड सर्विस) रूल्स, 2026’ के मसौदे को मंजूरी दे दी है। सरकार के…
Read Moreहाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मकान मालिक कहां रहेगा, यह तय करेगा किराएदार नहीं; इंदौर मामले में अहम टिप्पणी
इंदौर मकान खाली कराने के लिए कोर्ट पहुंचे मकान मालिक की वास्तविक आवश्यकता पर सवाल उठाए जाने को हाई कोर्ट ने गलत बताया है। कोर्ट ने कहा कि जब मकान मालिक यह सिद्ध कर दे कि बेटे की पढ़ाई या परिवार के सदस्य के बेहतर इलाज के लिए उसे दूसरे शहर में रहना है तो शहर को चुनने का फैसला सही है या गलत, यह सिद्ध करने की उसे आवश्यकता नहीं। आवश्यकतानुसार कौन-सी जगह उपयुक्त है, यह मकान मालिक और उसका परिवार तय करेगा। कोर्ट ने किराएदार की अपील निरस्त…
Read Moreबच्चों की मोबाइल लत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त! खेल को मौलिक अधिकार बनाने पर आ सकता है बड़ा फैसला
नई दिल्ली डिजिटल युग में बचपन धीरे-धीरे चार दीवारों और मोबाइल स्क्रीन के पीछे सिमटता जा रहा है. बच्चों की शारीरिक गतिविधियों में आती इस भारी गिरावट पर अब देश की सर्वोच्च अदालत ने भी बेहद गंभीर चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आज के दौर में बच्चे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और स्मार्टफोन में इस कदर व्यस्त हैं कि उनका मैदानी खेल-कूद लगभग खत्म हो गया है, जबकि सर्वांगीण विकास के लिए यह बेहद जरूरी है। यह पूरी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में स्पोर्ट्स को मौलिक अधिकार घोषित…
Read Moreकॉकरोच प्रोटेस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, जांच के लिए बनेगा हाई-लेवल पैनल; जानें कौन होंगे शामिल
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने मं जंतर-मंतर पर पिछले महीने हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े गंभीर मुद्दों और आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का बड़ा फैसला लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश, पूर्व सीबीआई प्रमुख तथा अन्य अनुभवी सदस्यों को शामिल किया जाएगा। अदालत ने अंतिम आदेश जारी करने का संकेत दिया है, जिसमें हितधारकों और याचिकाकर्ताओं के सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। समिति को प्रदर्शन…
Read Moreफांसी की जगह मौत का इंजेक्शन देने की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फिलहाल फांसी ही रहेगी वैध तरीका
नई दिल्ली मौत की सजा दिए जाने के लिए फांसी की जगह कम दर्दनाक और अधिक मानवीय तरीकों जैसे लीथल इंजेक्शन को अपनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने साफ किया कि फिलहाल देश में फांसी के जरिए ही मृत्युदंड देने की व्यवस्था संवैधानिक रूप से वैध और प्रभावी रहेगी। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले से जुड़े तीन पुराने फैसलों (दीना बनाम भारत संघ) को बड़ी बेंच के पास भेजने की मांग…
Read Moreमहंगे हवाई टिकट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बोला- किराया नहीं घटा सकते तो उड़ानें रोकने पर करें विचार
नई दिल्ली त्योहारों और छुट्टियों के दौरान हवाई टिकटों के दाम अचानक बढ़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अगर एयरलाइंस तय नियमों का पालन नहीं कर रही हैं तो उनकी उड़ानें रोक दी जाएं. कोर्ट ने कहा कि यात्रियों के हित में व्यवस्था तो बनाई गई है, लेकिन उसके पालन और नियमन को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक…
Read Moreसोशल मीडिया पर बच्चों के अश्लील कंटेंट को लेकर SC सख्त, केंद्र से मांगा जवाब; प्लेटफॉर्म्स की भूमिका पर उठे सवाल
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और दूसरे ऑनलाइन मंचों पर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े कंटेंट को लेकर गंभीर चिंता जताई है. अदालत ने केंद्र सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ ऑनलाइन मंच ऐसी सामग्री की जानकारी भारत की स्थानीय पुलिस या खासतौर से पॉक्सो मामलों पर नजर रखने वाली पुलिस इकाई को सीधे देने के बजाय अमेरिका स्थित संस्था एनसीएमईसी को रिपोर्ट कर रहे हैं। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ…
Read More‘WhatsApp-ईमेल पर दे रहे तलाक’, SC में ‘Virtual Divorce’ मामले पर 27 अक्टूबर को सुनवाई
नई दिल्ली मुस्लिमों में तीन तलाक पर भले ही कानूनी रोक लग गई हो, लेकिन तलाक को लेकर अब भी कुछ प्रथाएं जारी हैं. इसे ही तलाक-ए-हसन और तलाक-ए-अहसन जैी प्रथाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई थीं, जिन पर अब सुनवाई शुरू होने वाली है. सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. अगर सरकार की तरफ से या अन्य पक्षकारों की तरफ से इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया जाता…
Read MoreCGMSC पर लगा 1 लाख का जुर्माना निरस्त
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश को पलटा, CGMSC पर लगा 1 लाख का जुर्माना निरस्त रायपुर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CGMSC) की कार्य शैली और नियम आधारित टेंडर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। अदालत ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें CGMSC पर 1 लाख का जुर्माना (हर्जाना) लगाया गया था। इस फैसले से साफ हो गया है कि कंपनी की टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह साफ-सुथरी और नियमों के हिसाब से थी। पूरा मामला यह था कि टेंडर…
Read More‘सौतेला बेटा भी बेटा’, दुकान खाली कराने पर ग्वालियर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
ग्वालियर सौतेला बेटा भी किरायेदारी कानून के तहत बेटे की श्रेणी में आता है। यदि उसके कारोबार के लिए दुकान की वास्तविक जरूरत है, तो मां अपनी संपत्ति पर काबिज किराएदार से दुकान खाली करा सकती है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने करीब 21 साल पुराने किरायेदारी विवाद में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस आशीष श्रोती ने सेकंड अपील स्वीकार करते हुए निचली अपीलीय अदालत के उस निर्णय को निरस्त कर दिया, जिसमें सौतेले बेटे की कारोबारी जरूरत को आधार बनाकर दुकान खाली कराने से इनकार किया गया…
Read Moreरेड-क्राउंड रूफ कछुओं की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के आरोपियों की अपील खारिज
रेड-क्राउंड रूफ कछुओं की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के आरोपियों की अपील खारिज सागर न्यायालय ने बरकरार रखी 3 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा भोपाल मध्यप्रदेश में दुर्लभ एवं विलुप्तप्राय वन्यजीवों के अवैध व्यापार के खिलाफ स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) को बड़ी सफलता मिली है। सागर के माननीय अपर सत्र न्यायालय ने अत्यंत दुर्लभ जलीय जीव रेड-क्राउंड रूफ कछुओं की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के मामले में आरोपी शेखर दास और मोहम्मद सुल्तान की अपीलें खारिज करते हुए विशेष न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा एवं अर्थदंड को बरकरार रखा है।…
Read More
