‘दान का एक-एक पैसा मंदिर के खाते में जाए…’ बांके बिहारी के चढ़ावे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

वृंदावन     वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मंदिर में दान किया गया एक-एक पैसा दान पात्र यानी गुल्लक (Donation Boxes) में जमा चढ़ावा या ऑनलाइन माध्यम से भेजी गई रकम सीधे मंदिर के आधिकारिक खजाने और खाते में ही जानी चाहिए।  अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि सेवायत या कोई अन्य व्यक्ति इस प्रक्रिया में कोई बाधा खड़ी करता है तो इस कृत्य को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा. इसके साथ ही मंदिर की प्रबंध समिति को…

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‘जांच से पत्नी को क्यों है ऐतराज?’ पति का दावा- बच्चा मेरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने DNA टेस्ट को दी मंजूरी

नई दिल्ली किसी बच्चे का पिता कौन है? यह जानने के लिए पैटरनिटी टेस्ट होती है. वैसे तो शादी के बाद जन्मे बच्चे को वैध माना जाता है. सामान्य तौर पर किसी महिला के बच्चे को पति का ही बच्चा माना जाता है. मगर वैवाहिक विवाद में इस पर भी सवाल उठाए जाते हैं. वैवाहिक विवादों में अक्सर पति बच्चे को अपना मानने से इनकार कर देते हैं. ऐसे में सच सामने लाने का पैटरनिटी टेस्ट ही आखिरी विकल्प बचता है. जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत अहम फैसला…

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Samay Raina को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 5 कॉमेडियन्स के खिलाफ FIR रद्द; SC ने कहा- ‘बहुत होनहार युवा’

नई दिल्ली सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग रखने वाले स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना समेत 5 लोगों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने चर्चित यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ की गई असंवेदनशील टिप्पणियों के मामले में दर्ज सभी एफआईआर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े सभी मामलों को खत्म कर दिया है। चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। सीजेआई सूर्यकांत के अलावा, पीठ…

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West Bengal SIR: वोटर लिस्ट से हटाए नामों की अपील पर धीमी सुनवाई से SC नाराज, चुनाव आयोग से मांगी रिपोर्ट

कलकत्ता पश्चिम बंगाल में एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम हटाए गए थे उन्होंने अपील दायर की है। इसकी सुनवाई स्थानीय ट्रिब्यूनल में हो रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में धीमी सुनवाई के लिए फटकार लगाई है। ट्रिब्यूनल के काम-काज को लेकर चुनाव आयोग से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह ट्रिब्यूनल द्वारा निपटाए गए मामलों का पूरा ब्योरा पेश करे। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति…

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सर्वोच्च न्यायालय के मुख्‍य न्‍यायाधीश न्यायाधिपति सूर्यकांत और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन में न्यायाधीश अतिथि गृह का किया भूमिपूजन

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्‍य न्‍यायाधीश न्यायाधिपति सूर्यकांत और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन में न्यायाधीश अतिथि गृह का किया भूमिपूजन लगभग 18.66 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा आधुनिक न्‍यायाधीश अतिथि गृह उज्जैन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्‍य न्‍यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन न्यायिक अधोसंरचना को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए शुक्रवार को लगभग 18.66 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले न्‍याया‍धीश अतिथि गृह का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। यह न्‍याया‍धीश अतिथि गृह लगभग 1.947 एकड़ भूमि क्षेत्र में…

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SC, ST-OBC आरक्षण में आर्थिक आधार पर उपकोटा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने साफ किया अपना रुख

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षण ऐतिहासिक और सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित है, न कि केवल आर्थिक स्थिति पर। केंद्र सरकार ने उस याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है, जिसमें आरक्षित श्रेणियों के भीतर आय-आधारित उप-कोटा लागू करने का आदेश देने की मांग की है। छुआछूत से नुकसान का सामना करना पड़ता है सरकार ने हलफनामे में कहा कि अनुसूचित जातियों को छुआछूत के कारण ऐतिहासिक…

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जली नकदी मामले में यशवंत वर्मा पर एसआईटी जांच याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े चर्चित "जली हुई नकदी" मामले में एफआईआर दर्ज करने और कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. यह याचिका एक वकील ने दाखिल की थी. कोर्ट ने इसे पब्लिसिटी के लिए दाखिल याचिका बताते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच के सामने यह मामला सुनवाई के लिए आया. याचिका दाखिल करने वाले वकील घनश्याम उपाध्याय ने खुद कोर्ट में पक्ष…

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जंतर-मंतर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, CJI बोले- युवाओं की बात सुनिए, संवाद ही समाधान

नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन और उससे जुड़े विवादों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने युवाओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया. अदालत ने कहा कि यदि कुछ भटके हुए तत्व हिंसक घटनाओं या पत्थरबाजी में शामिल भी हो जाएं, तब भी राज्य का पहला दायित्व संवाद, समझाइश और काउंसलिंग के माध्यम से स्थिति को संभालना होना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आक्रामक रवैया सामाजिक तनाव को बढ़ा सकता…

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लिव-इन पार्टनर को पत्नी जैसे अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; 498A सिर्फ शादी तक सीमित नहीं

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों को लेकर अहम फैसला दिया है. उच्चतम न्यायालय ने लिव इन पार्टनर को अपने साथी या उसके परिजनों के द्वारा उत्पीडन के मामले में पत्नी वाला अधिकार दिया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, जो पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से संबंधित है, अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर्स पर भी लागू होगी।   सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि क्रूरता के साथ बचाव के अधिकार को सिर्फ शादी तक…

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रूसी सेना में मारे गए भारतीयों का DNA टेस्ट कराने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, पहचान प्रक्रिया होगी तेज

नई दिल्ली रूस-यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना की ओर से लड़ते हुए जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम और संवेदनशील फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय (MEA) को निर्देश दिया है कि रूस से भारत लाए जाने वाले 20 भारतीय नागरिकों के शवों को परिजनों को सौंपने से पहले अनिवार्य रूप से डीएनए टेस्ट कराया जाए ताकि उनकी सही पहचान सुनिश्चित हो सके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी.…

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SC की दोटूक! ‘आप कोर्ट नहीं हैं, सिर्फ सलाह और सिफारिश दे सकते’, अनुसूचित जाति आयोग की शक्तियों पर बड़ी टिप्पणी

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) सेवा (नौकरी या सर्विस) से जुड़े मामलों में बाध्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकता इसलिए आयोग की भूमिका अनुच्छेद 338 के तहत केवल जांच, सलाह और सिफारिश तक सीमित है न कि विवादों का निपटारा करने या आदेश लागू कराने की. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 338 के तहत NCSC को शिकायतों की जांच करने और अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की पड़ताल करने का अधिकार है.आपके…

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SC का बड़ा फैसला: असाधारण हालात में पैलेट गन का इस्तेमाल जायज, घायल के इलाज का सरकार को आदेश

नई दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष न्यायालय ने गुरुवार को साफ किया है कि पैलेट गन के छर्रों से जख्मी हुए लोगों का इलाज दिल्ली सरकार कराएगी। साथ ही सरकार को भी हथियारों के इस्तेमाल के रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया है। 20 जुलाई को CJP के बैनर तले पेपर लीक के खिलाफ संसद मार्च किया गया था। CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसमें जस्टिस जॉयमाला बागची…

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‘सिर्फ आंदोलन करने पर लाठीचार्ज नहीं कर सकते’… दिल्ली पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

 नई दिल्ली     हाल के छात्र आंदोलनों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ज्यादती को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ी टिप्पणी की. SC ने कहा कि सिर्फ आंदोलन होने के आधार पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता।  भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की, जब देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग से जुड़ीयाचिकाओं का उल्लेख (मेंशनिंग) उसके समक्ष किया गया. इनमें एक याचिका उन छात्रों के समूह की ओर से दायर…

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भोपाल के रिहायशी इलाकों में 30 हजार दुकानों पर सीलिंग का खतरा: नगर निगम के नोटिस से कारोबारियों में हड़कंप

भोपाल   राजधानी भोपाल के रिहायशी इलाकों में वर्षों से संचालित अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू. नगर निगम ने पहले चरण में अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर और बावड़िया कला के 429 दुकानों, कार्यालय, बैंकों और शोरूमों को नोटिस जारी किए हैं. नगर निगम ने कहा है कि 27 जुलाई तक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करें. ऐसा नहीं करने पर नगर निगम भवनों को खाली कराकर तत्काल सील करेगा।  इस कार्रवाई से शहर के करीब 30 हजार कारोबारियों में हड़कंप है. नोटिस के विरोध में व्यापारी खुलकर सामने आ गए…

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, बिना अनुमति कोर्ट की वीडियो रीपोस्ट और मोनेटाइजेशन पर रोक

 नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड और ऑनलाइन सुनवाई के ऑडियो-वीडियो प्रसारण को लेकर सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने नए अंतरिम निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पहले से अनुमति के बिना अदालत की कार्यवाही की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया या किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, अपलोड, ब्रॉडकास्ट/टेलीकास्ट, रीपोस्ट, रिकॉर्ड, मॉडिफाई या मोनेटाइज नहीं किया जा सकेगा।  चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे, उन्होंने अदालत की कार्यवाही के वीडियो के अनथोराइज्ड इस्तेमाल और…

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