उर्वशी मिश्रा, रायपुर, 10 फ़रवरी, 2023
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों जहां एक तरफ प्रदेश कार्यालय में मैराथन बैठकें कर रही है। वहीं भाजपा के दिग्गज नेता प्रवासों और सम्मेलनों के जरिए जनता की नब्ज टटोलने में लगे हुए हैं।
गुरुवार को छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी बनने के बाद ओम माथुर का गरियाबंद जिला में पहला आगमन हुआ। जिसको लेकर जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी का भव्य स्वागत किया।
स्वागत के साथ ही नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी ने भगवान राजीवलोचन का दर्शन कर देश, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष अरुण साव छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर के साथ उपस्थित रहे।
इस दौरान आयोजित बैठक में भाजपा के पदाधिकारियों, सहित प्रमुख जनप्रतिनिधियों द्वारा आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक लेकर कार्यकताओं को चार्ज किया गया।
जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं को बूस्ट करके चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश भाजपा लगातार कर रही है। वहीं जनता से जुड़े मुद्दों पर लोगों के बीच पहुंचकर जनता से जुड़ने का क्रम भी भाजपा का जारी है।
इसी कड़ी में राजनांदगाँव में मोर आवास मोर अधिकार अभियान के अंतर्गत विधानसभास्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। शहर के महावीर चौक में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर प्रदेश के गरीब तबके के 16 लाख परिवारों का प्रधानमंत्री आवास छिनने का आरोप लगाया।
इस दौरान भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि राज्य की सरकार गरीबों को उनके अधिकार का मकान नहीं दे रही है। साथ ही भाजपा नेताओं द्वारा ग़रीबों के आवास बनने में रोड़ा बनने का आरोप लगाते हुए सरकार के विरुद्ध कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया।
केंद्र से दी जा रही राशि पर वाहवाही लूटना बंद करें भूपेश : अरुण साव
छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ,सांसद अरुण साव ने कहा है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले भुगतान को लेकर राज्य सरकार ने आंकड़े जारी करने की चुनौती स्वीकार नहीं की। क्योंकि राज्य सरकार ने भ्रामक जानकारी दी थी। कांग्रेस जनता को सत्य बताने की हिम्मत नहीं जुटा सकी तो उन्होंने राष्ट्रीय परिपेक्ष की जगह राज्य के आंकड़े जारी किए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने फिर एक चुनौती दी है कि कांग्रेस में दम है तो बताए कि धान का कितना पैसा उन्होंने किसानों को दिया और उसी धान से बना चावल खरीदकर केंद्र ने कितना पैसा दिया? उन्होंने कहा कि आंकड़े जारी किए तो मालूम हो जायेगा की धान खरीदी के सोलह आने में से मात्र 1आना राज्य सरकार दे रही है। केंद्र सरकार धान खरीदी के लिए बारदाने से लेकर परिवहन तक सभी व्यय वहन करती है।
