उर्वशी मिश्रा, 8 जुलाई 2024
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो गए हैं। सूत्रों की मानें तो अब राज्य की सरकार मोदी की बची हुई गारंटियों को पूरा करने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रास्ता निकालने में जुट गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगभग चार से पांच घंटों तक शासन के सीनियर अधिकारियों से मंत्रालय यानी महानदी भवन में बैठक लेकर चर्चा करते नज़र आयेंगे। जानकारी के अनुसार पंचायत सचिवों के विषय के साथ संविदा कर्मचारियों पर भी आगे बड़े निर्णय लेने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार गम्भीर है। जिसे लेकर चर्चा होने वाली है।
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https://x.com/NewsWriterCG/status/1810039984231223544?t=1Nekp8tJjsUDvYdugcjZig&s=19
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इससे पहले रविवार को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में सीएम साय ने कहा था कि ‘पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की मांग मोदी की गारंटी में शामिल है। जल्द ही इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा और समिति की रिपोर्ट जितनी जल्दी आएगी, उतनी ही जल्दी सचिवों का काम सफल होगा। मोदी की गारंटी के सारे वादों को पूरा करना हमारी सरकार का कर्तव्य है।’
बीएड डिग्री वालों पर भी होगी चर्चा
पंचायत सचिव, संविदा कर्मचारियों के साथ ही राज्य में बी एड डिग्री धारियों का विषय भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। लिहाज़ा अब लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद राज्य में तलवार की धार में फिलहाल नौकरी कर रहे बी एड डिग्री धारियों को लेकर भी राज्य सरकार विधि विशेषज्ञों से सलाह ले रही है। माना जा रहा है कि नागरिक निकाय चुनाव से बहुत पहले राज्य के इन प्रभावी वर्ग को लेकर सरकार ठोस निर्णय लेने वाली है।
