भोपाल. केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य के बजट पर अनावश्यक वित्तीय दबाव रोकने के लिए वित्त विभाग ने केंद्रीय क्षेत्रीय और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में केंद्रांश की राशि प्राप्त होने से पहले राज्य बजट से अग्रिम व्यय पर रोक लगा दी है। केवल प्रतिपूर्ति श्रेणी की योजनाओं में अपरिहार्य व्यय की अनुमति रहेगी, लेकिन खर्च के तत्काल बाद केंद्र सरकार से प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव भेजना अनिवार्य होगा। केंद्र से राशि मिलने में देरी केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान सामने आया कि कई मामलों…
Read MoreMP सरकार का बड़ा फैसला, केंद्रीय योजनाओं को अब नहीं मिलेगा राज्य के खजाने से अग्रिम पैसा
