रायपुर राज्य सरकार ने मंत्रालय के कर्मचारियों के वित्तीय हितों को ध्यान में रखते हुए अर्जित वेतन (Advanced Salary) के विरुद्ध ऋण योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। बिना ब्याज अग्रिम वेतन की सुविधा नई योजना के तहत शासकीय सेवक अपने माह के दौरान अर्जित वेतन का एक हिस्सा बिना ब्याज के अग्रिम रूप से प्राप्त कर सकेंगे। इससे कर्मचारियों को आकस्मिक खर्चों में राहत मिलेगी और उन्हें बाहरी स्रोतों…
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एमपी सरकार का बड़ा ऐलान: 12 लाख कर्मचारियों को 3% DA बढ़ोतरी, 6 किस्तों में मिलेगा एरियर
भोपाल अप्रैल की शुरुआत मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 3 फीसदी महंगाई भत्ता और राहत भत्ता बढ़ाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। आगे अब एरियर 6 किस्तों में मिलेगा, 4200 रुपए तक सैलरी में बढ़ोतरी होगी, बढ़ी हुई राशि अप्रेल की सैलरी में जोड़कर मई में दी जाएगी। सरकार ने पेंशनरों को भी बड़ी सौगात दी है, उनकी मंहगाई राहत 58% और 257% तक बढ़ गई है। जारी…
Read Moreअधिकारी-कर्मचारी अब वीडियो कांफ्रेंसिंग से भी कर सकेंगे जांच, सिविल सेवा नियम 1966 में हुआ संशोधन
भोपाल मध्य प्रदेश में लंबित विभागीय जांचों को तेजी से निपटाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 में संशोधन कर जांच प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाया गया है। अब आरोपित अधिकारी-कर्मचारियों को हर बार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की बाध्यता नहीं रहेगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई संभव होगी और नोटिस ई-मेल के जरिए भेजे जाने पर भी मान्य होंगे। इस बदलाव से लंबे समय से लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे की उम्मीद जताई जा…
Read More64% महंगाई भत्ते का मार्च तक का प्लान फंसा, वित्त विभाग के प्रस्ताव पर अब एक्शन नहीं, 12 लाख कर्मचारियों को करना पड़ेगा इंतजार
भोपाल मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ते (DA) को लेकर वित्त विभाग की घोषित योजना फिलहाल पटरी से उतरती दिखाई दे रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है, जिसके बाद सातवें वेतनमान के तहत कर्मचारियों को अब कुल 58 प्रतिशत भत्ता मिलेगा जबकि विभागीय प्लान के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक यह दर 64 प्रतिशत तक पहुंचनी थी। इस अंतर के कारण प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।…
Read Moreआउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत: समान वेतन, EPF और ESI जल्द लागू, जानें तारीख
भोपाल मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर में ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स, अध्यापक, अंशकालीन और ग्राम पंचायत कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इन कर्मचारियों की लंबी लड़ाई अब रंग लाने वाली है। मुख्य मांगें: समान कार्य के लिए समान वेतन और समान अधिकार ,आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण ,सभी कर्मचारियों को समय पर पूरा वेतन ,EPF और ESI की नियमित सुविधा सुनिश्चित ,ग्रेड वेतन कार्यानुसार देने की मांग ,नौकरी की सुरक्षा और मनमानी छंटनी रोकना मोर्चा पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो प्रदेश के समस्त…
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