सिवनी. किसानों को ई-उर्वरक (खाद) की सुलभ और पारदर्शी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 'ई-विकास 2.0' (वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान) प्रणाली में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत अब किसानों को अपनी आवश्यकतानुसार खाद खरीदने की छूट होगी और अतिरिक्त खाद लेने पर कोई कारण बताने की बाध्यता नहीं रहेगी। इसके साथ ही कृषि विभाग ने 20 अगस्त से 'फार्मर ID' (Farmer ID) बनाने, अग्रिम खाद उठाव और पैक्स (PACS) की सदस्यता दिलाने का एक विशेष अभियान शुरू किया है।…
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