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भोपाल  मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह क्षेत्र उज्जैन समेत चार जिलों के कलेक्टरों को बदल दिया. राज्य सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी आदेश के अनुसार नौ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. इसमें कहा गया है कि उज्जैन, अशोक नगर, हरदा और विदिशा के जिला कलेक्टरों का तबादला किया गया है. उज्जैन कलेक्टर को हटाया उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक के पद पर स्थानांतरित किया गया है और उनकी जगह विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को नियुक्त किया…

नई दिल्ली महिला IAS अधिकारी की फेसबुक पोस्ट पर रिएक्ट कर फंसे एक शख्स को जमानत मिल गई है। हालांकि, इसके लिए उन्हें सैकड़ों किमी का सफर तय करना पड़ा है। दरअसल, अधिकारी की एक पोस्ट पर कमेंट किए गए थे, जिसपर उन्होंने आपत्ति जताई थी। मामला ने तूल पकड़ा और महिला IAS ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी। असम के नलबाड़ी टाउन में IAS अधिकारी वर्नाली डेका की पोस्ट पर 'हाहा' इमोजी रिएक्ट करने के मामले में अमित चक्रवर्ती नाम के एक शख्स को जमानत मिल गई…

भोपाल  भारतीय प्रशासनिक सेवा में 2012 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी पंकज जैन केंद्रीय कोयला और खनिज मंत्री किशन रेड्डी के प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। उनकी यह नियुक्ति 5 साल के लिए की गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 2012 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी पंकज जैन केंद्रीय कोयला और खनिज मंत्री किशन रेड्डी के प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। उनकी यह नियुक्ति 5 साल के लिए की गई है। पंकज जैन के पहले एमपी कैडर के चार अधिकारी केंद्रीय मंत्रियों…

भोपाल मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर आईएएस अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जेएन कांसोटिया (1989) को गृह विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार जेएन कांसोटिया (1989) महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल को अपर मुख्य सचिव गृह विभाग में भेजा गया है। वहीं अनिरूद्ध मुकर्जी (1993), आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा…

भोपाल  मध्य प्रदेश में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानि आईएएस के दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। इनमें से एक अधिकारी अपर मुख्य सचिव (एसीएस) अनुपम राजन और दूसरे आयुक्त (कमिश्नर) निशांत वरवड़े हैं। यह दोनों अधिकारी राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ हैं। इनके खिलाफ मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने 5-5 हजार रुपए के जमानती वारंट जारी किए हैं। दोनों अधिकारियों अनुपम राजन और निशांत वरवड़े को 22 जनवरी 2025 को आयोग के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा एक…