जमीन अधिग्रहण पर लागू होने जा रहे नए कानून से किसानों की होगी बल्ले-बल्ले, मुआवजे पर होगा ये खास प्रावधान

इंदौर  नए वित्त वर्ष से उन लोगों के लिए एक अच्छा नियम लागू होने जा रहा है जिनकी भूमि विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जा रही है। इस नए नियम से किसानो के साथ ही बहुत बड़े स्तर पर लोगों को एक नई राहत मिलने वाली है। दरअसल इस नए नियम लागू होने के बाद जमीन देने वाले किसानों और अन्य भू-स्वामियों को पूरी राशि बिना किसी कर कटौती के मिल सकेगी। इससे उन्हें फायदा होगा। सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के बदले मिलने वाली मुआवज़ा राशि…

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इंदौर में एआई-सैटेलाइट मॉडल से तय होगी जमीन की दरें, प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है

 इंदौर आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले में संपत्तियों की गाइडलाइन दरों में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। शासन से प्राप्त ऑनलाइन डाटा और स्थानीय स्तर पर एकत्र जानकारी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक से विश्लेषण कर नई गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव अप्रैल से लागू होने वाली नई दरों का आधार बनेगा। पंजीयन विभाग ने पहली बार एआई और सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर नई गाइडलाइन तैयार करना शुरू किया है। इससे नए विकास का सही आकलन हो सकेगा और जमीन…

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अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर, 10 एकड़ जमीन से हटाया कब्जा

रायपुर राजधानी रायपुर में अवैध प्लॉटिंग पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर ग्राम सेजबहार में करीब 10 एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया. कार्रवाई के दौरान मौके पर बनी बाउंड्री वॉल, प्लिंथ और सड़क मार्ग को तोड़ा गया. साथ ही अवैध रूप से किए गए निर्माण को पूरी तरह हटाया गया है. यह संयुक्त कार्रवाई एसडीएम रायपुर नंदकुमार चौबे के नेतृत्व में राजस्व विभाग और नगर निगम की टीम प्रहरी द्वारा…

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रायपुर: चर्च से वापस ली जाएगी बेशकीमती जमीन, सरकार ने दी मंजूरी

रायपुर राजभवन के सामने अंग्रेजों के जमाने में यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट को आवंटित करीब 6 एकड़ जमीन अब राज्य शासन अपने कब्जे में ले रहा है. संपत्ति का व्यावसायिक इस्तेमाल किए जाने की वजह से लीज अवधि खत्म होने के बाद संभागायुक्त ने रायपुर कलेक्टर को आदेश जारी किया है. इस आदेश के जरिए सिविल लाइन में गॉस मेमोरियल और बाबर बंगला के नाम से चर्चित कीमती प्रापर्टी राज्य सरकार को मिल जाएगी. दरअसल, व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर विवाद चल रहा था. कुछ संगठनों ने इसके खिलाफ…

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