नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ 09 मई 2026 को, आपसी सहमति से सुलझेंगे लंबित मामले सुप्रीम कोर्ट की विशेष पहलः समाधान समारोह के जरिए घर बैठे आभासी (Virtual) माध्यम से भी जुड़ सकेंगे पक्षकार रायपुर आम जनता को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने तथा आपसी सहमति से विवादों के निपटारे को बढ़ावा देने के लिए भारत के सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा समाधान समारोह विशेष लोक अदालत 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत आगामी 09 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत से होगी, जिसका समापन अगस्त माह में विशेष…
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लोक अदालत में बिजली चोरी के 10 लाख रूपए तक के लंबित प्रकरणों के होंगे समझौते
लोक अदालत में बिजली चोरी के 10 लाख रूपए तक के लंबित प्रकरणों के होंगे समझौते नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को भोपाल आगामी 14 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अन्य अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिए अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने…
Read Moreलोक अदालत 2026: पहली लोक अदालत कब और कहां लगेगी? पूरा शेड्यूल देखें
नई दिल्ली दिल्ली में रहने वाले लाखों लोग हर साल लोक अदालत का इंतजार करते हैं ताकि अपने पुराने ट्रैफिक चालान कम रकम में निपटा सकें या माफ करवा सकें। 10 जनवरी 2026 को दिल्ली के लिए लोक अदालत का आयोजन किया गया था, लेकिन अगर आप किसी वजह से इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब 2026 में दिल्ली में लगने वाली अगली लोक अदालत की तारीखें सामने आ चुकी हैं। दरअसल, दिसंबर 2025 में होने वाली लोक अदालत को आगे…
Read More13 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत: 50 हजार से अधिक बकायेदारों को अधिभार में 100% छूट
भोपाल 13 दिसंबर को लगने वाली नेशनल लोक अदालत में नगर निगम अपने संपत्तिकर और जलदर के बकायादारों को अधिभार में छूट देगा। ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार की राशि 50 हजार रुपये बकाया है उन्हें केवल अधिभार में 100 फीसद की छूट दी जाएगी। 50 हजार से अधिक एवं एक लाख रुपये तक बकाया राशि पर केवल अधिभार में 50 फीसद तक की छूट और एक लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 फीसद की छूट दी जाएगी। छूट प्राप्त करने के उपरांत…
Read Moreछत्तीसगढ़ में लोक अदालत में 9 लाख केसों का निपटारा, 230 करोड़ की रहत राशि बांटी
रायपुर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत में 230 करोड़ रुपये से अधिक के 9 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान कुल 10 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें सबसे अधिक मामले बिलासपुर जिले में निपटाए गए। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सीजीएसएलएसए) ने बयान में कहा कि छत्तीसगढ़ में इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को आयोजित की गई, जिसमें तालुका अदालतों से लेकर हाईकोर्ट तक सुलभ और तेज न्याय हुआ। छत्तीसगढ़…
Read Moreनेशनल लोक अदालत 14 सितम्बर को, बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण के होंगे समझौते
भोपाल प्रदेश के सभी जिलों में 14 सितम्बर (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि…
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