Tag: MGNREGA

MGNREGA का नाम बदलने का विरोध, राहुल गांधी ने कहा- फैसला नोटबंदी जैसा विनाशकारी

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 नई दिल्ली दिल्ली के कोटला मार्ग स्थित नए कांग्रेस मुख्यालय 'इंदिरा भवन' में शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई. बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया. कांग्रेस नेतृत्व ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा (MGNREGA) योजना को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ 5 जनवरी 2026 से देशव्यापी 'मनरेगा बचाओ आंदोलन' शुरू करने की घोषणा की है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पार्टी ने सर्वसम्मति…

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‘MGNREGA की जगह अब वीबी जी राम जी’, मोदी सरकार लाएगी नया रोजगार कानून, 2025 में 125 दिन की कानूनी गारंटी

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  नई दिल्ली    केंद्र सरकार मनरेगा को खत्म करके नया कानून लाने की तैयारी कर रही है. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) यानी मनरेगा को खत्म करने और एक नया कानून– विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) लाने के लिए संसद में एक बिल पेश किए जाने की संभावना है. पुराना कानून यानी मनरेगा हर साल ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के वेतन रोज़गार की कानूनी गारंटी देता है. नए कानून में राज्य सरकारों द्वारा ज़्यादा खर्च किया जाएगा और…

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मनरेगा के त्वरित भुगतान के लिये हुआ राज्य स्तरीय प्रशिक्षण

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मनरेगा भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने को राज्य स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित मनरेगा मजदूरी के समय पर भुगतान के लिये अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण भोपाल महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत त्वरित भुगतान प्रणाली पर जिला एवं जनपदों पंचायतों में कार्यरत समस्त लेखाधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारियों का एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास भवन के सभागार में मंगलवार को हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मनरेगा आयुक्त  अवि प्रसाद ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को SNA-SPARSH के साथ ही मनरेगा के सारे तकनीकी पहलुओं को सीखने के सुझाव देते हुए भुगतान में पारदर्शिता अपनाने…

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रिपोर्ट में हुआ खुलासा- सितंबर 2023 के बीच मनरेगा के तहत 84.8 लाख श्रमिकों के नाम हटाए गए

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नई दिल्ली एसोसिएशन ऑफ अकेडेमिक एंड एक्टिविस्ट लिब टेक द्वारा जारी एक रिसर्च के अनुसार, अप्रैल से सितंबर 2023 के बीच मनरेगा (MGNREGA) योजना के तहत रजिस्टर्ड 84.8 लाख श्रमिकों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इस दौरान 45.4 लाख नए श्रमिकों को जोड़ा गया, जबकि लगभग 39.3 लाख श्रमिकों के नाम हटाए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे ज्यादा नाम हटाए जाने की संख्या तमिलनाडु में 14.7% है, इसके बाद छत्तीसगढ़ 14.6% के साथ दूसरे स्थान पर है। लिब टेक की पिछले साल की एक…

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