भोपाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मई 2026 में अपने 12 साल पूरे कर 13वें में प्रवेश करने जा रही है। भाजपा और एनडीए शासित राज्य इस उपलिब्ध को अपने-अपने अंदाज में जनता से साझा करने की तैयारी कर रहे हैं।मध्यप्रदेश की मोहन सरकार भी मप्र की जनता से केंद्र के कामों, योजनाओं को इस मौके पर साझा करने का रोडमैप बना रही है। जनहित योजनाओं का खाका तैयार करने का आदेश सूत्रों के मुताबिक सीएम डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने टॉप अफसरों से कहा है…
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नए साल का तोहफा: नासिक से सोलापुर तक सुपरफास्ट हाईवे, मोदी सरकार ने 20,668 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी
नई दिल्ली देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार को और तेज करते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने साल के अंत में महाराष्ट्र और ओडिशा को बड़ी सौगात दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दो बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई. इन फैसलों के तहत 20,668 करोड़ रुपये की लागत से दो अहम हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है. सरकार के इस फैसले से जहां महाराष्ट्र में कनेक्टिविटी को नए पंख लगेंगे, वहीं ओडिशा के पिछड़े…
Read More10 साल में रेल किराया दोगुना, 30 की थाली 120 में; कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना
नई दिल्ली कांग्रेस नेता अजय कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार इस देश के लोगों को तोहफ़े दे रही है। पहले AQI 1000 के निशान तक पहुंचा और अब रेलवे किराए में बढ़ोतरी। वह भी सरकार की तरफ से कोई घोषणा किए बिना, सिर्फ़ एक सर्कुलर जारी करके। निचले और मध्यम वर्ग के लोगों की जेब पर लगातार हमला हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार के इस कार्यकाल में यह दूसरी बार है जब उन्होंने रेल किराया बढ़ाया है।…
Read Moreमोदी सरकार में निःशुल्क विधिक सेवाएं सशक्त, न्याय व्यवस्था पर बढ़ा जनता का भरोसा: मदन राठौड़
जयपुर राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरणों की पारदर्शी और जवाबदेशी व्यवस्था से देश के आमजन में न्याय प्रणाली पर भरोसा मजबूत हुआ है। मोदी सरकार के नेतृत्व में देशभर में निःशुल्क विधिक सहायता को एक सुदृढ़, पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा सभी राज्यों से मासिक गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त कर नियमित समीक्षा की जाती है, जबकि वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी जाती है। इसके…
Read MoreGoogle Maps को टक्कर देने आया स्वदेशी Mappls, मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया पर बड़ा दांव
नई दिल्ली WhatsApp का स्वदेशी राइवल Arattai को माना जा रहा है. पिछले हफ्ते से लगातार ये ऐप सुर्खियों में बना हुआ है. अब बारी है स्वदेशी Google Maps राइवल Mappls की जो अमेरिकी Maps को टक्कर दे सकता है. रेलवे और टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट X पर एक पोस्ट किया. इस पोस्ट के बाद से भारत की प्राइवेट कंपनी CE Info System के शेयर्स 10.7 फीसदी चढ़े. दरअसल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने X पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा…
Read Moreमोदी सरकार मौजूदा संसद सत्र में ही ला सकती है ‘एक देश, एक चुनाव’ बिल, पर राह में है बड़ा रोड़ा
नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मौजूदा संसद सत्र में ही ‘एक देश, एक चुनाव’ बिल पेश कर सकती है। सरकारी सूत्रों के हवाले से यह कहा गया है कि सरकार शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश करने की तैयारी में है। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने पहले ही एक देश, एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे रखी है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है और विस्तृत चर्चा के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति…
Read Moreग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीवीटीजी परिवारों के लिए 30,000 से अधिक घरों को मंजूरी दी
भोपाल केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवारों के लिए 30,000 से अधिक घरों को मंजूरी दी है। केंद्र ने 'प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान' (पीएम-जनमन) के तहत इन परिवारों को सौगात दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के हवाले से कहा- नरेन्द्र मोदी सरकार का ध्यान समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचने पर है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवारों के लिए 30,000 से अधिक घरों को मंजूरी दी है।…
Read Moreतीन संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में मोदी सरकार, संविधान में करने होंगे 18 बदलाव
नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में उच्च स्तरीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी की 'वन नेशन-वन इलेक्शन' सिफारिशों को मंजूरी दी। सरकार अब अपनी इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। सरकार वन नेशन-वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने वाले दो विधेयकों समेत तीन विधेयकों को लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकों में से एक स्थानीय निकायों के चुनावों को लोकसभा और विधानसभाओं के साथ संरेखित करने से संबंधित…
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