भोपाल मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत 5.32 करोड़ हितग्राही हैं। इसमें 71 लाख किसान भी शामिल हैं। किस किसान के पास कितनी भूमि है, इसका पता लगाने के लिए राजस्व विभाग के डेटा से मिलान कराया जा रहा है। इसके आधार पर राज्य सरकार निर्णय लेगी कि किसे पीडीएस प्रणाली में रखना है और किसे नहीं। बड़े क्षेत्र वाले किसान पीडीएस की सूची से बाहर किए जा सकते हैं। भारत सरकार ने प्रदेश को 75 लाख पीडीएस के हितग्राहियों की सूची भेजी है। इसमें वे हितग्राही…
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एक मई से राशन वितरण में लागू होगा स्मार्ट PDS, अभी भी 1.45 लाख ने नहीं कराई ईकेवाईसी, कटेंगे नाम
सीहोर खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा एक मई 2025 से स्मार्ट पीडीएस लागू किया जाएगा। स्मार्ट पीडीएस के सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी 30 अप्रैल तक कराई जानी है। जिले के 10.28 लाख हितग्राहियों में से अभी भी 1.45 लाख हितग्राहियों ने ईकेवाईसी नहीं कराई गई है। 30 अप्रैल तक ईकेवाईसी नहीं कराने वाले हितग्राहियों को अपात्रों की श्रेणी में माना जाएगा और ऐसे हितग्राहियों को सरकारी राशन मिलना बंद हो जाएगा। कलेक्टर बालागुरु ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर…
Read Moreछत्तीसगढ़-सुकमा में पीडीएस की कालाबाज़ारी में दो सेल्समैन गिरफ्तार, सरपंच और सचिव फरार
सुकमा. सुकमा जिले में पीडीएस की कालाबाजारी मामले में ऐतिहासिक कार्यवाही नजर आई है। जहां मामले पर दो सेल्समैनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इलाके में पीडीएस की कालाबाजारी का मामला पहली बार आया हो। ऐसे दो दर्जन से ज्यादा मामले सुकमा जिले में सामने आ चुके हैं जहां पीडीएस की कालाबाजारी पाई गई। लेकिन अब तक विभागों के द्वारा की गई कार्यवाही सिर्फ खानापूर्ति के तौर पर देखी जाती रही है जहां आरोपियों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज होता था लेकिन…
Read MoreRation Card Seeding : राशन कार्ड धारक ध्यान दें, इस तारीख तक यदि नहीं किया यह काम, तो बंद हो जाएगा राशन
देवाशीष शर्मा, न्यूज राइटर, नई दिल्ली, 23 मई, 2023 प्रदेश में पंजीकृत राशनकार्डधारी सभी सदस्यों का आधार नंबर प्रस्तुत करने की समय-सीमा 30 जून तक निर्धारित किया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है। पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन सामग्री प्राप्त करने हेतु हितग्राहियों को आधार नंबर प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा…
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