जयपुर राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारियां अब निर्णायक दौर में पहुंच रही है। वार्डों और निकाय प्रमुखों के पदों के आरक्षण की लॉटरी अगले चार से पांच दिन में निकलने की संभावना है। इसके लिए संबंधित जिला कलक्टर और स्वायत्त शासन विभाग स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में है। पार्षदों के लिए वार्डों के आरक्षण की लॉटरी संबंधित जिला कलक्टर स्तर पर निकाली जाएगी, जबकि महापौर, सभापति और चेयरमैन पदों के आरक्षण की लॉटरी स्वायत्त शासन विभाग की ओर से होगी। राजस्थान के 309 निकायों में महापौर, सभापति और…
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महिला आरक्षण पर बदले सियासी समीकरण? सरकार दो-तिहाई बहुमत के करीब, शरद पवार के रुख पर बढ़ी चर्चा
नई दिल्ली यह बात इसी साल बस 3 महीने पहले की ही है. अप्रैल में संसद का विशेष सत्र चल रहा था, जब महिला आरक्षण और नई सीटों के परिसीमन बिल के लिए भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने पूरा जोर लगा दिया. लोकसभा में संविधान संशोधन बिल (131वें संशोधन) के मुद्दे पर वोटिंग के दौरान सरकार जरूरी दो तिहाई बहुमत जुटा पाने में नाकाम रही थी. अब 20 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने एक बार फिर से महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति…
Read Moreप्रमोशन में आरक्षण मामले में पक्ष रखने का अवसर, अगली सुनवाई 6 जनवरी को
जबलपुर मप्र हाईकोर्ट में प्रदेश के कर्मचारियों को प्रमोशन मामले में याचिकाकर्ता और सरकार के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने हस्तक्षेपकर्ताओं को अपना पक्ष प्रस्तुत करने निर्देश दिये हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 6 जनवरी को निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि भोपाल निवासी डॉ. स्वाति तिवारी और अन्य तरफ से दायर याचिकाओं में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया था कि वर्ष…
Read MoreOBC को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए प्रक्रिया तेज करेगी
भोपाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य के एडवोकेट जनरल को इस संबंध में जल्द से जल्द आवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। सरकार का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही इसे तुरंत लागू करना है, ताकि OBC वर्ग को इसका लाभ मिल सके। इस फैसले से प्रदेश में आरक्षण नीति को मजबूती मिलेगी और समाज के पिछड़े वर्गों…
Read Moreछत्तीसगढ़-निकाय चुनाव को लेकर महापौर और अध्यक्ष पदों का आरक्षण आज, रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में चलेगी प्रक्रिया
रायपुर। नगरीय निकायों में आम निर्वाचन के लिए नगर निगमों में महापौर और नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया आज सात जनवरी को संपादित की जाएगी। रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में नगर निगमों में महापौर पद, नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद और नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पद की आरक्षण की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। आरक्षण की कार्यवाही के अवलोकन के इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित रह सकते हैं। नगरीय प्रशासन विभाग की…
Read Moreछत्तीसगढ़-त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव का आरक्षण कार्यक्रम घोषित, 28 से होगी जिला पंचायत सदस्य की रिजर्वेशन प्रक्रिया
रायपुर। छत्तीसगढ़ में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिये शासन-प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन वर्ष 2024-25 के लिये आरक्षण की कार्यवाही को लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने समय सारणी घोषित कर दी है। समय-सारणी के मुताबिक, 28 दिसम्बर से 29 दिसम्बर तक जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच पद के प्रवर्गवार आरक्षण की कार्यवाही होगी । अधिसूचना का प्रकाशन संबंधित जिलों के कलेक्टर्स करेंगे। इस संबंध में आरक्षण की कार्यवाही के लिये सूचना का प्रकाशन 23 दिसम्बर को…
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