भावांतर योजना को ₹2,313 करोड़, मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा को ₹101 करोड़—एमपी सरकार का अनुपूरक बजट पेश

भोपाल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा में मंगलवार को 7,765 करोड़ रुपये से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इसमें भावांतर योजना के लिए सर्वाधिक 2,313 करोड़ रुपये रखे गए हैं। मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा के लिए 101 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। उप मुख्यमंत्री (वित्त) जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट में नर्मदा घाटी विकास की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं तथा भू-अर्जन के लिए तीन हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं। लोक निर्माण विभाग को 1,300 करोड़ अतिरिक्त दिए जाएंगे वहीं, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं…

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हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, 40,461 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित

शिमला  हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने गुरुवार को वर्ष 2025-26 के लिए 40,461 करोड़ 95 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पारित कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में यह बजट पेश किया, जिसे ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 भी पारित हो गया। इस अनुपूरक बजट में राज्य के विकास कार्यों, आपदा राहत और विभिन्न सामाजिक योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। कुल बजट में से 36,374 करोड़ 61 लाख रुपए राज्य योजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि 4,087…

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छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 35,000 करोड़ का अनुपूरक बजट

रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 35 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया. वित्तीय वर्ष समाप्त होने से महज तीन महीने पहले भारी-भरकम अनुपूरक बजट पर कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने सवाल उठाते हुए इसमें विजन नहीं होने की बात कही, वहीं भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने रोजगार मूलक उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया. अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज कर्ज में डूबते जा रहा है. मुझे समझ नहीं आ…

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विधानसभा में अनुपूरक बजट चर्चा: चंद्राकर ने पर्यटन व संस्कृति को बढ़ावा देने की मांग की

  रायपुर  छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज अनुपूरक बजट मांग पर चर्चा हुई. सत्ता पक्ष के विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट आया है. राजस्व व्यय को बढ़ाने की शुरुआत भूपेश बघेल सरकार ने की. कांग्रेस सरकार ने धान खरीदी को राजनीतिक विषय बनाया. छत्तीसगढ़ में नए क्षेत्रों में रोजागर का सृजन हो, इस दिशा में काम करना होगा. ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता देना है, जिसमें छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों का हित हो. अजय चंद्राकर ने कहा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति दुनियाभर…

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