‘सिर्फ आंदोलन करने पर लाठीचार्ज नहीं कर सकते’… दिल्ली पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

 नई दिल्ली     हाल के छात्र आंदोलनों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ज्यादती को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ी टिप्पणी की. SC ने कहा कि सिर्फ आंदोलन होने के आधार पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता।  भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की, जब देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग से जुड़ीयाचिकाओं का उल्लेख (मेंशनिंग) उसके समक्ष किया गया. इनमें एक याचिका उन छात्रों के समूह की ओर से दायर…

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भोपाल के रिहायशी इलाकों में 30 हजार दुकानों पर सीलिंग का खतरा: नगर निगम के नोटिस से कारोबारियों में हड़कंप

भोपाल   राजधानी भोपाल के रिहायशी इलाकों में वर्षों से संचालित अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू. नगर निगम ने पहले चरण में अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर और बावड़िया कला के 429 दुकानों, कार्यालय, बैंकों और शोरूमों को नोटिस जारी किए हैं. नगर निगम ने कहा है कि 27 जुलाई तक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करें. ऐसा नहीं करने पर नगर निगम भवनों को खाली कराकर तत्काल सील करेगा।  इस कार्रवाई से शहर के करीब 30 हजार कारोबारियों में हड़कंप है. नोटिस के विरोध में व्यापारी खुलकर सामने आ गए…

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, बिना अनुमति कोर्ट की वीडियो रीपोस्ट और मोनेटाइजेशन पर रोक

 नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड और ऑनलाइन सुनवाई के ऑडियो-वीडियो प्रसारण को लेकर सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने नए अंतरिम निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पहले से अनुमति के बिना अदालत की कार्यवाही की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया या किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, अपलोड, ब्रॉडकास्ट/टेलीकास्ट, रीपोस्ट, रिकॉर्ड, मॉडिफाई या मोनेटाइज नहीं किया जा सकेगा।  चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे, उन्होंने अदालत की कार्यवाही के वीडियो के अनथोराइज्ड इस्तेमाल और…

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‘अदालत मनोरंजन का मंच नहीं’, सोशल मीडिया पर कोर्ट कार्यवाही के क्लिप प्रसारित करने पर SC की सख्त रोक

नई दिल्ली अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और उसके वीडियो प्रसारित किए जाने पर रोक की मांग वाली याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची. कोर्ट ने अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के चुनिंदा हिस्सों को दिखाकर न्यायपालिका की छवि खराब करने पर नाराजगी जताई. शीर्ष अदालत ने सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अदालती कार्यवाही का कोई भी क्लिप प्रसारित करने पर अंतरिम रोक लगा दी है।  इस दौरान वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर उन्हें लाइवस्ट्रीमिंग से कोई समस्या नहीं दिखती. हालांकि उन्होंने…

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अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चंबल में माफियाओं को हिरासत में लेने के निर्देश

जयपुर  राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।  उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में शामिल चंबल सेंक्चुअरी क्षेत्र और इसके आसपास हो रहे अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने हुई सुनवाई में कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी की रिपोर्ट पर हुई सुनवाई में टिप्पणी की कि प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाने वालों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं…

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‘हमारा समय बर्बाद न करें’, प्रदर्शनकारियों की याचिका पर SC सख्त, तत्काल सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए लिस्ट करने से इनकार कर दिया, जिसमें परीक्षा के पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में छात्र प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस के हमले का मुद्दा उठाया गया था। जिस वकील ने इस मामले को अदालत में उठाया उससे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, "हमारा समय बर्बाद न करें और अपना समय भी बर्बाद न करें।" अदालत पहुंचे वकील की तरफ से वीडियो पेश किए जाने का…

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सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म दोषी की सजा घटाई, कहा- कम उम्र और सुधार की संभावना पर किया विचार

 नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने  एक बड़ा फैसला सुनाया है। करीब 10 साल पुराने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी की सजा को घटाने का निर्णय लिया गया है। इसकी वजह न्यायाधीशों ने सुधार की गुंजाइश को बताया है। दोषी की तरफ से ही शीर्ष न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। वहीं, अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि उसका आचरण जेल में अच्छा रहा है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की थी। न्यायमूर्ति संजय करोल और…

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यूट्यूबर गुलशन पाहुजा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, जज पर गंभीर आरोप लगाने पर सख्त टिप्पणी

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ बिना किसी ठोस सबूत के भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर सोमवार को कड़ी नाराजगी जताई. अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में न्यायिक अधिकारियों पर लगाए गए बेबुनियाद आरोप उनके पूरे करियर को प्रभावित कर सकते हैं. शीर्ष अदालत ने साफ किया कि न्यायिक भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप तथ्यों और सबूतों के आधार पर ही लगाए जाने चाहिए, न कि महज आरोपों के रूप में।  सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने यूट्यूबर गुलशन…

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सिर्फ गाली-गलौज या अभद्र भाषा अश्लीलता नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट किया कानून का दायरा

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने गाली के मामले में साफ किया है कि  सिर्फ गाली-गलौज, अपशब्द, अभद्र या अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल करना भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 294 के तहत ‘अश्लीलता' नहीं माना जा सकता. पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून की नजर में अश्लीलता और अभद्रता अलग-अलग अवधारणाएं हैं. कोर्ट ने साफ किया कि कानून की नजर में अश्लीलता, गाली-गलौज या अपशब्दों से अलग है. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने यह टिप्पणी तमिलनाडु के 70 साल के व्यक्ति की अपील…

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तीसरी भाषा पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, 9वीं नहीं बल्कि 6वीं कक्षा से पढ़ाई की वकालत

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में थ्री लैंग्वेज पॉलिसी से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा कि अगर किसी तीसरी भाषा को पढ़ाना है, तो उसकी शुरुआत कक्षा 6 से ही होनी चाहिए, न कि कक्षा 9 से. उन्होंने आगे कहा कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के दौर में नई भाषा अनिवार्य करने से छात्रों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. यह टिप्पणी तमिलनाडु सरकार की उस अपील पर सुनवाई के दौरान आई है जिसमें राज्य में जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना और थ्री लैंग्वेज…

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तीसरे बच्चे पर चुनाव लड़ने की पात्रता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- देश की परिस्थितियां बदल चुकी हैं

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत और दूसरे लोकल बॉडी चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों के नियम को जारी रखने की वैधता पर सख्त सवाल उठाए हैं। कोर्ट का कहना है कि आबादी बढ़ने से रोकने के लिए बनाई गई यह पॉलिसी, भारत में घटती फर्टिलिटी रेट को देखते हुए शायद अपना मकसद पूरा कर चुकी है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने महाराष्ट्र के एक सरपंच को तीसरा बच्चा होने पर अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा…

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Supreme Court: ‘वक्त बदल गया है, बच्चों को क्लास में जलील नहीं कर सकते टीचर’, सुनवाई में तीखी बहस

 नई द‍िल्ली  एक छात्र की आत्महत्या के मामले में एक प्रोफेसर की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद नाटकीय बहस देखने को मिली।  प्रोफेसर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस नायडू ने तर्क दिया कि कक्षा में कथित तौर पर किया गया अपमान आत्महत्या से एक महीने पहले हुआ था, इसलिए इसे मौत का तात्कालिक या सीधा कारण (Proximate Cause) नहीं माना जा सकता।  इसके बजाय, वरिष्ठ वकील ने छात्र की मौत से ठीक एक घंटे पहले हुई एक घटना की ओर इशारा किया जिसमें…

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तमिलनाडु में गौहत्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, HC के आदेश पर रोक हटाई, राज्य सरकार को राहत

चेन्नई/ नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें बकरीद या किसी दूसरे दिन तमिलनाडु राज्य में कहीं भी गाय या बछड़े के वध पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु राज्य की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया। साथ ही अदालत ने अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें राज्य में गायों और बछड़ों के…

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SC का अवैध कब्जों पर सख्त रुख, अधिकारियों की मिलीभगत पर जताई नाराजगी, पूछा- अब तक क्या कार्रवाई हुई?

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली- लखनऊ में हुए हालिया अग्निकांड की घटनाओं को लेकर कड़ा रख अपनाते हुए नगर निकायों को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में अवैध कब्जों को लेकर भी नाराजगी जताई और पूछा कि अवैध कब्जों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? अदालत ने नगर निकायों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर जमीन पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट अवमानना की कार्रवाई करेगा।  नगर निकाय के अधिकारियों को लगाई फटकार कोर्ट ने अवैध कब्जों के मामलों में सरकारी…

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दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बिजली कंपनियों के CAG ऑडिट पर फिलहाल रोक

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें बिजली कंपनियों (डिस्कॉम) का CAG ऑडिट कराने का आदेश दिया गया था. यह मामला डिस्कॉम पर बकाया करीब 38,500 करोड़ रुपये के रेगुलेटरी एसेट्स (RA) से जुड़ा है, जो सालों से उपभोक्ताओं से वसूला जाना बाकी है. जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पार्ट टाइम वर्किंग डे बेंच ने यह आदेश सुनाया।  गुरुवार को दिल्ली सरकार ने बिजली डिस्कॉम कंपनियों का CAG ऑडिट कराने का आदेश जारी किया था. इसके तहत भारत…

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