यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर ₹1,000 करोड़ के घोटाले का आरोप, 10-10 लाख में कब्रें बेचने का दावा

लखनऊ उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर बड़े घोटाले का आरोप लगा है. सामने आया है कि वक्फ संपत्तियों से जुड़ा ये घोटाला करीब 1000 करोड़ रुपये का है. इस संबंध में शिकायतकर्ता ने शपथ पत्र के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत करने का दावा किया है।  बड़े पैमाने पर पैसों के लेन-देन का आरोप शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वक्फ संपत्तियों और कब्रों की अवैध बिक्री के जरिए बड़े पैमाने पर पैसों का लेनदेन किया गया. यहां तक कि कुछ कब्रों को करीब 10 लाख…

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गैर-मुस्लिम से निकाह पर नई शर्त, वक्फ बोर्ड की अनुमति होगी अनिवार्य; जानें कहां लागू हुआ नियम

रायपुर  छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निकाह व्यवस्था में पारदर्शिता लिए एक नई पहल करने जा रहा है, जिसमें अगर कोई मुस्लिम युवक या युवती किसी गैर-मुस्लिम से निकाह करना चाहता है, तो पहले वक्फ बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. इसके लिए दोनों पक्षों की सहमति, आवश्यक दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी. बिना अनुमति निकाह पढ़ाने वाले मौलानाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा मौलानाओं का रजिस्ट्रेशन भी होगा. नई व्यवस्था के तहत प्रदेश में निकाह कराने वाले सभी मौलानाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.…

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मध्य प्रदेश में पहली बार वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्य, मनोज मालपानी और अनिमेष भार्गव बने मेंबर

भोपाल  मध्य प्रदेश वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत अपने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वक्फ बोर्ड में पहली बार दो हिंदू सदस्य शामिल किए गए हैं। यह कदम संशोधित कानून के तहत किए गए बदलावों के बाद उठाया गया है, जो गैर-मुस्लिम सदस्यों को राज्य वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देता है। वक्फ बोर्ड का किया गया है पुनर्गठन मध्य प्रदेश सरकार ने 10 सदस्यीय वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सांवर पटेल को…

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वक्फ संशोधन कानून का असर: एमपी की 1,178 संपत्तियां बाहर, 24,696 वक्फ दावे खारिज

भोपाल  वक्फ संपत्तियों के रख-रखाव और उनके जनहित में उपयोग के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाए गए वक्फ संशोधन कानून के परिणाम सामने आने लगे हैं। वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया के बीच सरकार ने अब तक 24,696 वक्फ दावे खारिज (अस्वीकार) कर दिए हैं। यानी इन दावों में शामिल संपत्तियों को फिलहाल वक्फ संपत्तियां नहीं माना गया है। अस्वीकार होने वाले मामलों में सबसे अधिक 4,802 दावे राजस्थान में हैं। तेलंगाना 4,458 खारिज मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। मध्यप्रदेश में 1,178 दावे…

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600 परिवारों पर बेदखली का खतरा, SC में वक्फ बोर्ड की याचिका; हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने  केरल के एर्नाकुलम जिले की मुनंबम भूमि को वक्फ संपत्ति न मानने संबंधी केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई तक भूमि की यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी, 2026 को होगी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया कि केरल सरकार द्वारा गठित जस्टिस सी.एन. रामचंद्रन नायर जांच आयोग के कामकाज पर कोई रोक नहीं लगाई गई है और…

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600 परिवार बेघर होने की कगार पर; हाईकोर्ट की फटकार के बाद वक्फ बोर्ड ने SC का दरवाज़ा खटखटाया

नई दिल्ली  केरल वक्फ संरक्षण वेधि ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा मुनंबम की विवादित जमीन को लेकर एक जांच आयोग गठित करने के फैसले को सही ठहराया गया था। 10 अक्टूबर को केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल-न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें सरकार द्वारा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सी.एन. रामचंद्रन नायर की अध्यक्षता में स्थापित किए गए जांच आयोग को अवैध ठहराया गया था। एकल-न्यायाधीश ने मार्च…

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MP में वक्फ बोर्ड ने सिहाड़ा गांव को बताया अपनी संपत्ति, ग्रामीणों ने कहा- यह हमारी पुरखों की जमीन

 खंडवा  मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित पूरे सिहाड़ा गांव की जमीन को वक्फ बोर्ड द्वारा अपनी संपत्ति बताने से ग्रामीणों में आक्रोश है। उनका कहना है कि हम यहां बरसों से रह रहे हैं। हमारी पुरखों की जमीन को कोई कैसे अपनी बता सकता है। कुछ लोग भोपाल जाकर सरकार के संज्ञान में भी इस मामले को लाएंगे। इस बीच, मन्यायालय मप्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल से मिले नोटिस का जवाब देने के लिए सरपंच प्रतिनिधि भोपाल रवाना हो गए हैं। सोमवार को ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होकर सप्रमाण जवाब…

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छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का आदेश, निकाह पढ़ाने वाले मौलवी 1100 रुपये से ज्यादा नहीं लेंगे

रायपुर  छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने मंगलवार को एक बड़ा आदेश जारी किया है। यह आदेश अध्यक्ष सलीम राज ने समस्त वक्फ संस्थाओं (मस्जिद, मदरसा, दरगाह) के मुतवल्लीयों के लिए जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में अब निकाह पढ़ाने के लिए ईमाम, मौलाना द्वारा जो नजराना या उपहार लिया जाता है वह 11 सौ रुपये से अधिक नहीं ले सकेंगे। सलीम राज के पास इसे लेकर कई शिकायतें मिली थीं जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया है। क्या शिकायत मिली थी डॉ सलीम राज…

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छत्तीसगढ़ में पहली बार मस्जिदों पर होगा ध्वजारोहण, वक्फ बोर्ड ने जारी किए निर्देश

रायपुर  छत्तीसगढ़ में इस बार स्वतंत्रता दिवस का जश्न एक नया इतिहास रचेगा। राज्य में पहली बार सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों के मुख्य द्वार पर तिरंगा फहराने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने इस संबंध में प्रदेशभर के मुतवल्लियों को आधिकारिक निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने सभी मुतवल्लियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी धार्मिक स्थलों के मुख्य…

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वक्फ बोर्ड ने तैयार की संपत्तियों की सूची, करोड़ों की आमदनी अब जाएगी शिक्षा पर

भोपाल  वक्फ सम्पत्तियों पर नाममात्र किराया देकर काबिज लोगों से बोर्ड वसूली करेगा। कब्जों को हटाने से लेकर जुर्माना वसूली तक कार्रवाई की तैयारी है। इसके लिए बोर्ड ने सूची तैयारी की है। इसके तहत हाल में 27 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया गया है। सम्पत्तियों से वसूली समाज में शिक्षा की बढ़ोतरी और सुधार पर खर्च करने की योजना है। प्रदेश में करीब 15 हजार वक्फ सम्पत्तियां हैं। इनमें से 77 भोपाल में हैं। एक आंकलन के मुताबिक इनमें से 80 प्रतिशत पर कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसे हैं। बाकी…

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मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अधीन 15 हजार वक़्फ सम्पतियां रजिस्टर्ड, खुलेंगे ऑनलाइन बैंक खाते, सेन्ट्रल बैंक से हुआ करार

भोपाल  मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अधीन 15 हजार वक़्फ सम्पतियां रजिस्टर्ड है। कमेटियों के बैंक खाता नहीं होने के कारण भारी अनियमिताएं होने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इस पर वफ्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सनवर पटेल के सख्त निर्देश पर बोर्ड ने गहन छानबीन करते हुए बताया कि कमेटियों के बैंक खाते नहीं होने के कारण बोर्ड भारी असुविधा एवं आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। बैंक खाता अनिवार्य रूप से खुलवाने का फैसला राज्य के बोर्ड ने अपने काम में पारदर्शिता लाने, ऊपरी लेन देन रोकने और…

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नए वक्फ बिल के बाद राजधानी में जल्द ही वक्फ की जमीनों पर कब्जे हटाने शुरू होगें, कब्रिस्तानों पर बने निर्माणों पर चलेंगे बुलडोजर

भोपाल नए वक्फ बिल के बाद राजधानी में जल्द ही वक्फ की जमीनों पर कब्जे हटाने शुरू होगें। वक्फ रेकॉर्ड के अनुसार सबसे ज्यादा कब्जे कब्रिस्तानों पर हैं। करीब 100 कब्रिस्तान खत्म हो चुके हैं। इनमें कहीं बस्तियां हैं तो कहीं काम्पलेक्स तो सरकारी दफ्तर भी काबिज हैं।  बोर्ड के रेकॉर्ड में राजधानी में 7700 वक्फ सम्पत्तियां हैं इसमें 135 कब्रिस्तान हैं। लेकिन इनमें से 30 ही बचे हैं। कब्रिस्तानों के संरक्षण के लिए काम कर रहे जमीयत के सचिव इमरान हारून के मुताबिक वर्तमान में भोपाल टॉकीज चौराहा, पुराना…

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वक्फ बोर्ड बिल में क्या-क्या है, किसे फायदा, किसे नुकसान.. समझिए पूरी बात

नई दिल्ली: लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल आज पेश होगा। सदन में 8 घंटे की चर्चा के बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू चर्चा का जवाब देंगे। इसके बाद बिल को पास कराने के लिए वोटिंग होगी। सरकार बिल को बुधवार को ही लोकसभा में पास कराने की तैयारी है। सरकार इसे राज्यसभा में पेश कर वहां से भी पास कराने की तैयारी में जुटी है। वहीं विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। इस बिल के खिलाफ कई जगह मुस्लिमों ने काली पट्टियां बांधकर ईद की नमाज अदा…

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Waqf बोर्ड के नोटिस से रायसेन के गांव में मचा हड़कंप, 7 दिन में ज़मीन खाली करने का नोटिस जारी किया

रायसेन  मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मखनी गांव से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां वक्फ बोर्ड ने सात परिवारों को 7 दिन के अंदर उनकी जमीन खाली करने का नोटिस दिया है। वक्फ बोर्ड ने नोटिस देते हुए दावा किया है कि ये उसकी सपंत्ति है,और कहा 7 दिन के अंदर जमीन करें खाली नहीं तो करेंगे कानूनी कार्रवाई। वक्फ बोर्ड का नोटिस मिलने से किसान परेशान हो गए और न्याय के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा को आवेदन देकर हस्तक्षेप कर वक्फ बोर्ड पर…

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मध्यप्रदेश सरकार वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का फिजिकल वेरिफिकेशन कराएगी, सभी कलेक्टरों से पांच दिन में डिटेल मांगी गई

भोपाल  मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा फैसला किया गया है. वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा. राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जिले के सभी कलेक्टरों को इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं. इतना ही नहीं 5 दिन के अंदर पूरी जानकारी ऑनलाइन भी देनी होगी. जिसमें वक्फ बोर्ड की वह संपत्तियां भी शामिल की जाएगी, जो अतिक्रमण के दायरे में आती हैं, इसके अलावा निष्क्रांत संपत्ति यानि जो लोग बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए गए थे, उन संपत्तियों को भी…

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